Wai Nagar Parishad : वाई नगरपालिकेच्या सभेत वादळी चर्चा; विकासकामे, पाणीपुरवठ्यावरून सदस्य आक्रमक
Wai Nagar Parishad : शहरातील विकासकामांचा दर्जा आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यावरून वाई नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधी नगरसेवक भारत खामकर यांनी सध्याच्या कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी कामे दर्जेदार होत असल्याचे सांगत आक्षेपांना उत्तर दिले.
परिषदेवर सुमारे 40 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार असल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. अखेर अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांना दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी दहा हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यास सभागृहाने मंजुरी दिली.
नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता नगरपरिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात ही विशेष सभा झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष घनश्याम चक्के, यांच्यासह विषय समितीचे सभापती सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.
सभेपुढे पाच विषय ठेवण्यात आले होते. विकासकामांची गुणवत्ता, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि सानुग्रह अनुदानाच्या मुद्द्यांवर सदस्यांनी भूमिका मांडल्या.शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांमध्ये अपेक्षित गुणवत्ता नसल्याचा आरोप नगरसेवक भारत खामकर यांनी केला. प्रशासकीय कार्यकाळातील कामांशी सध्याच्या कामांची तुलना करत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शहरातील नागरिकांना अत्यल्प वेळ पाणी मिळत असून पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
त्यावर नगराध्यक्ष सावंत यांनी सध्याची विकासकामे चांगल्या दर्जाची होत असल्याचे सांगितले. प्रशासकीय कार्यकाळातील कामांशी त्यांची तुलना करणे योग्य नसल्याचे मत त्यांनी मांडले. शासनस्तरावरील दप्तरदिरंगाईमुळे कामांना विलंब होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या चांगल्या कामाचे कौतुक व्हावे; मात्र अशी तुलना करताना वाईकरांनी आपल्याला निवडून देऊन चूक केली का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पालिकेचा कारभार काटकसरीने चालविला जात असून सर्व सदस्यांनी सहभाग द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
Narendra Modi : 2014 मध्ये 5 शहरांमध्ये मेट्रो; आता 26 शहरांपर्यंत विस्तार, पंतप्रधान मोदींची माहिती
पाणी पुरवठ्याच्या निविदेवरून नगरसेवक अजित शिंदे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. दोन महिन्यांपूर्वी ठराव मंजूर होऊनही निविदा प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. संबंधित ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. नगरसेविका नीलिमा खरात यांनी खामकर यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी केली.
कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानावरूनही सभेत दीर्घ चर्चा झाली. पालिकेवर सुमारे 40 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार असल्याचे सांगत नगराध्यक्ष सावंत यांनी सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्यास विरोध दर्शविला. प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सहा दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा असताना प्रत्यक्षात पाचच दिवस काम केले जात असल्याचा मुद्दाही सावंत यांनी उपस्थित केला. गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे पालिका व शासनाच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी नगरपरिषदेत एकूण 88 अधिकारी, कर्मचारी व कामगार असल्याची माहिती दिली. किमान आठ महिन्यांची सेवा पूर्ण केलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यालाच सानुग्रह अनुदान दिले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अजित शिंदे यांनी कोणताही भेदभाव न करता सर्व अधिकारी, कर्मचारी व कामगारांना अनुदान देण्याची मागणी केली. चर्चेअंती प्रत्येकी दहा हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला.
.png "Videos"){kind=small}
