आरक्षण बचावसाठी आदिवासींचा विराट मोर्चा(फोटो सौजन्य-X)
राज्यातील धनगर आणि बंजारा समाजाने अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या आरक्षणात हक्क सांगण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र धनगर आणि बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातींमधून आरक्षण देण्यास आदिवासी समाजाने विरोध दर्शवला आहे. धनगर आणि बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण देऊ नये या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आदिवासी, कोळी समाजाने विराट मोर्चा काढला. हजारो आदिवासी आणि कोळी समाजाबांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते.
चेंढरे येथील बायपास येथे सकाळी साडे अकरा वाजता मोर्चाला सुरूवात झाली. शहरातील आंबेडकर चौक, महावीर चौक, बालाजी नाका, मारुती नाका मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालया जवळ दाखल झाला. कोषागार कार्यालया शेजारी पोलिसांनी मोर्चा अडवला. या ठिकाणी मोर्चाचे रूपांतर छोटेखानी सभेत झाले. रायगड जिल्हयातील कोळी आणि आदिवासी समाजाच्या विविध संघटना, पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. यानंतर जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप भोईर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर केले. जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी ते स्विकारले आहे.
यावेळी रायगड जिल्हा कातकरी समाज अध्यक्ष भगवान नाईक, आदिवासी कोळी विभागीय अध्यक्ष जलदीप तांडेल, मुकेश नाईक, धर्मा लोगे, कृष्णा पिंगळा, मोरेश्वर हाडके, गजानन पाटील, रविंद्र वाघमारे, भरत पाटील, दत्ता नाईक, सुरेश नाईक, पांडूरंग वाघमारे उपस्थित होते. घटनेतील तरतूदींनुसार आमच्या वाट्याला जे आरक्षण आले आहे त्यात आम्ही कुणालाही वाटेकरी होवू देणार नाही अशी भूमिका सर्वांनीच मांडली.
रायगड जिल्हा परीषदेचे माजी समाजकल्याण समिती सभापती दिलीप भोईर यांनी अनुसूचित जमातीची बाजू ठामपणे मांडली. कुठल्याही समाजावर अन्याय होवू नये अशी आमची भूमिका आहे.परंतु आमच्यावरच कुणी अन्याय करत असेल आणि आमच्या हिश्शाचे कुणी मागत असेल तर ते आम्ही खपवून घेणार नाही. आजही आमचा आदिवासी , कोळी बांधव अनेक समस्यांचा सामना करीत, कष्टप्रद जीवन जगत आहे. अशावेळी आमच्या ताटात हात घालण्याचा प्रयत्न कुणी करू नये, असा इशारा दिलीप भोईर यांनी दिला.
बंजारा समाजाला पारंपरिकपणे विमुक्त जाती (विजे) किंवा विमुक्त जमाती म्हणून ओळखले जाते. सध्या या समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात तीन टक्के आरक्षण आहे. तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या लोकांना ७% आरक्षण मिळते. राज्यात बंजारा समाजाच्या लोकसंख्येतील टक्का सुमारे १ इतकाच आहे. आता बंजारा समाजाची मागणी मान्य झाल्यास त्यांच्या आरक्षणात चार टक्क्यांची वाढ होऊ शकते.
तसेच तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे बंजारा समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार आता मराठ्यांना ओबीसी म्हणून कोट्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे बंजारा समुदायालाही अनुसूचित जमाती श्रेणीत समाविष्ट करून या श्रेणीत आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
