Raigad News: महाड नगरपरिषदेच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह; मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातच CCTV बंद, देखभालीसाठी निविदाच नाही?

महाड नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनासह इमारतीतील बहुतांश CCTV कॅमेरे बंद असल्याची बाब समोर आल्याने प्रशासनाच्या देखभाल व्यवस्थेवर सवाल उपस्थित होत आहेत.

• महाड नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतील बहुतांश CCTV कॅमेरे बंद असून मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनातही कॅमेरा कार्यरत नसल्याचे समोर आले आहे.
• CCTV देखभाल-दुरुस्तीसाठी गेल्या काही वर्षांत निविदा प्रक्रिया न झाल्याने सुरक्षा यंत्रणा कमकुवत झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
• मुख्याधिकाऱ्यांवरील कथित मारहाण प्रकरणात CCTV फुटेज उपलब्ध नसल्याने महत्त्वाचा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा मिळू शकला नाही.

महाड: महाड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकाऱ्यांवर महिनाभरापूर्वी भाजप नगरसेवकाने कथित मारहाण केल्याच्या प्रकरणानंतर नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतील सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती घेतली असता धक्कादायक बाब समोर आली असून मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत नसल्याचे तर इमारतीतील बहुतांश कॅमेरेही बंद अवस्थेत असल्याचे समजते. त्यामुळे संवेदनशील शासकीय कार्यालयाच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पुण्यात यंदा रस्त्यांवर खड्डे कमी; महापौर मंजुषा नागपुरे यांचा दावा

महाड शहरात वाढत्या घरफोड्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख चौक आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी शंभरहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र स्वतःच्या प्रशासकीय अंतर्गत इमारतीतील सुरक्षेबाबत प्रशासनाचा हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण झाल्यानंतर अंतर्गत भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर त्यांच्या नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नसल्याचे दिसून येते.

देखभाल-दुरुस्तीसाठी निविदा प्रक्रिया संबंधित विभागातील माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. परिणामी, आज केवळ दोन ते चार कॅमेरेच सुरू असून तेही पूर्णपणे कार्यक्षम नसल्याचे सांगितले जाते. नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीत दररोज नागरिक, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी तसेच विविध कामांसाठी येणाऱ्या व्यक्तींची मोठी वर्दळ असते. अशा ठिकाणी मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, सभापती आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालनांसह महत्त्वाच्या भागात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक मानले जाते. मात्र प्रत्यक्षात त्याकडे पुरेसे गांभीर्याने पाहिले गेले नसल्याचे दिसते.

दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल

मुख्याधिकाऱ्यांवरील कचित मारहाण प्रकरणात दोन्ही बाजूनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले होते. अशा वेळी घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेज हा तपासासाठी महत्वाचा पुरावा ठरू शकला असता. मात्र मुख्याधिकाऱ्याऱ्यांच्या दालनातच कार्यरत सीसीटीव्ही नसल्याने महत्वाचा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा उपलब्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे प्रशासकीय इमारतीतील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आधुनिक कॅमेरे बसविण्याची गरज

नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीतील बंद असलेले सर्व सीसीटीव्ही तातडीने कार्यान्वित करून महत्त्वाच्या ठिकाणी आधुनिक कॅमेरे बसविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. एकंदरीत भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी सक्षम सीसीटीव्ही यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित होणे अत्यंत गरजेचे असून यावर प्रशासनाने गांभीयनि लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

‘नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नका’, डॉक्टरांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे खडेबोल, संप मागे

देखभालीसाठी निविदाच नाही?

संबंधित विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी गेल्या काही वर्षात स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे बंद पडलेले अनेक कॅमेरे अद्याप दुरुस्त झालेले नाहीत. नियमित देखभालीअभावी सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत झाल्याचे चित्र असून, याबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)