रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणाचे विधानसभेत पडसाद, फडणवीसांच्या राजीनाम्याची कुणी केली मागणी?

राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणात आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याबाबत चर्चेवरुन विधानसभेत आज गोंधळ झाला. फोन टॅपिंग प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांना सरकारनं क्लीन चिट दिली, कोर्टाने मात्र चौकशी थांबवता येणार नाही असे सांगितले. या मुद्द्यावर प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करुन चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली होती.

नागपूर – राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणात आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्याबाबत चर्चेवरुन विधानसभेत आज गोंधळ झाला. फोन टॅपिंग (Phone Tapping) प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांना सरकारने क्लीन चिट दिली, कोर्टाने मात्र चौकशी थांबवता येणार नाही असे सांगितले. या मुद्द्यावर प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करुन चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली होती. काँग्रेसच्या नाना पटोलेंनी (Nana Patole) ही मागणी केली. मात्र त्यात विरोधकांना बोलू न दिल्याने विरोधकांनी सभात्याग केला. सरकारच्या जवळच्या माणसांना क्लीन चिट (Clean Cheat) दिली जाते आणि इतरांना ज्यांचा तपास पूर्ण झाला, त्यांचे तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा तपासाचे आदेश काढत आहेत. याचा निषेध करणार असल्याचे विरोधकांनी स्पष्ट केले.

काय म्हणाले अजित पवार
देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री होते त्यावेळी गृहमंत्र्यांनी वरिष्ठ आयपीएस पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला, यांना पुण्यात फोन टॅपिंगची परवानगी दिली होती. ते जे नियम आहेत, नियम ५७ अन्वये या मुद्दयावर चर्चा व्हावी ही मागणी नाना पटोलेंनी केली होती. फोन टॅपिंगबाबतचे काही नियम आहेत, या प्रकरणात मविआ सरकारच्या काळात रश्मी शुक्ला यांची चौकशीही करण्यात येत होती.

नाना पटोले, एकनाथ खडसे, आशिष देशमुख, संजय काकडे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे वेगळ्या नावाने फोन टॅपिंग सुरु होते. या प्रकरणी चौकशी झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मविआ सरकारच्या काळात रश्मी शुक्ला यांची सुरु असलेली चौकशी एकनाथ शिंदे सरकारने थांबवली. यात रश्मी शुक्ला यांना क्लीन चिट देण्यात आली. हे प्रकरण जेव्हा कोर्टात गेले तेव्हा अशी चौकशी थांबवता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. प्रत्येक वेळी कोर्टाला हस्तक्षेप करावा लागतो. नेहमीच हे सरकार कुणाला ना कुणाला पाठिशी घालण्याचे काम करत आहे. मोठ्या पदावर राहून भेदभाव करत आहेत. गेल्या सहा महिन्यापासून राजकीय भूमिकेतून काम सुरु आहे, असा आरोप अजित पवार यांनी केला. तर या प्रकरणात फडणवीसांच्या राजीनाम्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.

निषेध करण्यासाठी सभात्याग- अजित पवार
विधानसभेत असणाऱ्या आमदारांबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर चर्चा व्हायला हवी होती. प्रत्येक आमदाराच्या संरक्षणाचे काम हे विधानसभा अध्यक्षांचे असते. या मुद्द्यावर प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करुन चर्चा व्हायला हवी होती. व्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणी घाला घालत असेल तर त्यात विधानसभा अध्यक्षांना सरकार आणि पोलिसांना आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, काही जणांना सोडून विरोधकांना सभागृहात बोलू दिले जात नाही. याचा निषेध करण्यासाठी विरोधकांनी सभात्याग करत विधानसभा अध्यक्षांच्या कृतीचा निषेध केल्याचे अजित पवारांनी स्पष्ट केले.

देवेंद्र फडणवीसांच्या राजीनाम्याची मागणी
रश्मी शुक्ला यांनी जेव्हा फोन टॅप केले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस हेच राज्याचे गृहमंत्री होते. त्यांच्या आदेशानेच हे सगळे सुरु होते का, असा सवाल नाना पटोले यांनी केला आहे. राजकीय नेत्यांचे नव्हे तर आयएएस, आयपीएस अधिकारी आणि पत्रकारांचे फोनही टॅप करण्यात आले होते. रश्मी शुक्ला या प्रकरणात दोषी असल्याचे मविआ सरकारच्या काळात समोर आले. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने शुक्लांना क्लीन चिट दिली. त्याचा क्लोझर रिपोर्ट कोर्टात पाठवला. त्यावर चौकशीविना क्लोझर रिपोर्ट कसा पाठवला, असा सवाल कोर्टाने केला. यावर ब्लॅकमेलिंग करत होते का, असे प्रश्न आज सभागृहात विचारायचे होते. व्यक्तीस्वातंत्र्यांवर घाला घालण्याचे काम सुरु आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली आहे.