Devendra Fadnavis: महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक होणार; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला करार

हा सामंजस्य करार राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल पार्क्सच्या विकासासाठी होणार आहे.

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर.के.नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, ब्लॅकस्टोन ॲडहायझर्स प्रा. लि.चे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक तुहिन पारिख, ब्लॅकस्टोन ॲडव्हायझर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक जैन, एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

हा सामंजस्य करार राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल पार्क्सच्या विकासासाठी होणार आहे. या सामंजस्य करारानुसार महाराष्ट्रात १० हून अधिक आधुनिक औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी ७९४.२ एकर जमिनीचे क्षेत्रफळ आहे. यापैकी १.८५ कोटी चौ. फूट जमिनीवर बांधकाम करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ही ₹५,१२७ कोटी आहे. या करारामुळे थेट व अप्रत्यक्ष अशी एकूण २७,५१० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

हे लॉजिस्टिक्स पार्क्स नागपूर, भिवंडी, चाकण, सिन्नर, पनवेल यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी विकसित केले जाणार आहेत. हे प्रकल्प पर्यावरणस्नेही, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरयुक्त व रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देणारे असून, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ शी सुसंगत असेल.

ही परिवर्तनात्मक भागीदारी नागपूर, मुंबई, पुणे आणि इतर ठिकाणी जागतिक दर्जाचे, पर्यावरण, सामाजिक आणि शासकीय अनुकूल असे औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स हब्स तयार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारी आहे. भारतातील उत्पादन, वेअरहाउसिंग व पुरवठा साखळी उत्कृष्टतेसाठी एक सशक्त पायाभूत रचना ही परिवर्तनत्मक भागीदारी निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सहकार कायद्यात बदल आवश्यक

सहकार क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम सहकार कायद्यातून झाले पाहिजे. त्यासाठी कायद्यात प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित नवीन ‘ प्रकरणे ‘ दाखल करावी लागणार आहेत. सध्या प्रचलित असलेल्या सहकार कायद्यात कालानुरूप बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

CM Devendra Fadnavis: ‘सहकार कायद्यातील आवश्यक बदलांसाठी…” फडणवीसांची मोठी घोषणा

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन 150 वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष 2025 निमित्त ‘ सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी संबोधित करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते.