मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2026
मुंबई : गृह विभागाच्या (Home Department) अंतर्गंत येणाऱ्या सर्व भरतीप्रक्रियेत (Recruitment Process) तृतीयपंथीयांसाठीही (Transgender) पर्याय ठेवणे अनिवार्य असेल, या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (Mat) मुंबई खंडपीठाच्या आदेशाशी प्रथमदर्शनी सहमत आहोत, असे बुधवारी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पोलीस दलातील (Police Department) भरतीप्रक्रियेत स्त्री- पुरुषांप्रमाणे तृतीयपंथीयांसाठीही पर्याय उपलब्ध करण्याचे प्रकरण धोरण नाही म्हणून त्यांना डावलणे अयोग्य असल्याचेही नमूद करत मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला (Maharashtra Government) सुनावले.
गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये (MPSC) अंतर्गंत पदांचा ऑनलाईन अर्ज भरताना अर्जात पुरुष आणि स्त्री असे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे तृतीयपंथीय अर्जदार दोन्हीपैकी कोणत्याच पर्यायाची निवड करू शकला नाही. म्हणून अर्जदाराने मॅटकडे दाद मागितली. त्याची दखल घेत मॅटने १४ नोव्हेंबर रोजी तृतीयपंथीयांसाठीही (ट्रान्सजेंडर) पर्याय ठेवणे अनिवार्य असल्याचे आदेश देत भरती प्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांच्या श्रेणीसाठी शारीरिक चाचणीचे निकषही निश्चित करण्याचेही गृह विभागाला सांगितले.
[read_also content=”हुडीबाबा! नया है यह!! इलेक्ट्रिक वाहने, २०३० पर्यंत डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांना मागे टाकतील https://www.navarashtra.com/automobile/indians-believe-that-electric-vehicles-will-overtake-diesel-and-petrol-vehicles-by-2030-nrvb-351742.html”]
त्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अर्जदाराने शारीरिक चाचणीचे निकष स्वत:ची ओळख उघड केल्यामुळे त्यास पोलीस हवालदार पदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी द्यावी, सरकारने आपल्या जाहिरातीत ८ डिसेंबरपर्यंत आवश्यक ते बदल करण्याचे आदेश दिले होते. तो कालावधी संपुष्टात येत असल्यामुळे तसेच ट्रान्सजेंडरच्या भरतीसाठी विशेष तरतुदींबाबत कोणतेही धोरण तयार नसल्यामुळे मॅटच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती राज्य सरकारकडून बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच सर्व राज्यांना तृतीयपंथीयांसाठी भरतीप्रक्रियेत तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडे अद्यापही धोरण नसल्यामुळे खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तृतीयपंथीयांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करू शकत नाही, त्यांना संधी देणे गरजेचे आहे, असे न्या. दत्ता यांनी राज्य सकारला सुनावले. राज्य सरकारला आपल्या धोरणात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. असेही शेवटी अधोरेखित करत न्यायालयाने सरकारची स्थगिती मागणी फेटाळून लावली.
