Sangli: जात प्रमाणपत्र सुधारणा कायदा 2026 रद्द करण्यात येऊन पेन्शन आणि आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ पुरवत करावेत या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.
Follow Us:
विस्तार
जात प्रमाणपत्र सुधारणा कायदा २०२६ रद्द करण्याची मागणी.
कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्याची आंदोलकांची मागणी.
मागणी पूर्ण न झाल्यास आगामी मतदानावर बहिष्काराचा इशारा.
जात प्रमाणपत्रसुधारणा कायदा 2026 रद्द करण्यात येऊन पेन्शन आणि आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ पुरवत करावेत या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांनी कोळी समाजाच्या जात प्रमाणपत्रासाठी पाठपुरावा करून ती ताबडतोब देण्यात येतील असे आश्वासन 2000 साली दिले होते परंतु गेल्या 26 वर्षात ती दिली गेली नाहीत. त्यामुळे इथून पुढच्या काळामध्ये जात प्रमाणपत्र देता की जाता अशी भूमिका कोळी समाजाच्या वतीने घेतली जाऊन आगामी मतदानांवरती बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही कोळी समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
जात प्रमाणपत्रसुधारणा कायदा 2026 रद्द करण्यात येऊन पेन्शन आणि आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ पुरवत करावेत या मागणीसाठी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन संघटनेच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली.दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांनी कोळी समाजाच्या जात प्रमाणपत्रासाठी पाठपुरावा करून ती ताबडतोब देण्यात येतील असे आश्वासन 2000 साली दिले होते परंतु गेल्या 26 वर्षात ती दिली गेली नाहीत. त्यामुळे इथून पुढच्या काळामध्ये जात प्रमाणपत्र देता की जाता अशी भूमिका कोळी समाजाच्या वतीने घेतली जाऊन आगामी मतदानांवरती बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही कोळी समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.