मराठी भाषा शिकण्याच्या नियमावरून रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरकारने मराठी शिकण्यासाठी मुदत एक वर्षाने वाढवल्याची माहिती दिल्यानंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
Thane Metro News: गायमुख-कॅडबरी जंक्शन मेट्रोला हिरवा कंदील; वर्षअखेरीस सेवा सुरू होण्याची शक्यता
यामुळे मराठी न येणाऱ्या चालकांवरील तात्काळ कारवाई थांबली आणि त्यांना भाषा शिकण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला होता. दरम्यान, वकील विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत चार रिक्षा टॅक्सी चालकांनी जनहित याचिका दाखल करून, १२ ऑगस्टला काढलेल्या सरकारी अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. तसेच ही अधिसूचना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा केला होता.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय ?
याचिकाकेनुसार, हा नियम संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), १९ (व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य) आणि २१ (जगण्याचा अधिकार) अन्वये असलेल्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचेठ उल्लंघन करणारा आहे. तसेच, हा नियम ‘मोटार वाहन कायद्या’च्या तरतुदीशी विसंगत आहे. या कायद्यात वाहन चालवण्याच्या परवान्यासाठी कोणत्याही भाषेची अट नमूद केलेली नाही. मोटार वाहन कायदा राज्य सरकारला चालकासाठी एखाद्या भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे ही पात्रता, बिल्ला मिळवण्याची अट किंवा परवान्याची अट म्हणून निश्चित करण्याचा अधिकार देत नाही. त्याचप्रमाणे, अशा कारणास्तव बिल्ला निलंबित करण्याचा किवा रद्द करण्याचा अधिकारही देत असल्याचा दावाही याचिकेत केला होता.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
.png "Videos"){kind=small}
