मतदार यादीवरुन सासवड ग्रामस्थ आक्रमक; मुख्याधिकाऱ्यांसह प्रांताधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती

कित्येक नावे दुसऱ्याच प्रभागात समाविष्ट केल्याने सासवडकर ग्रामस्थांचा उद्रेक प्रशासनाला पाहायला मिळाला. प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर आक्षेप घेत नागरिक चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

• मतदार यादीवरुन सासवडकर ग्रामस्थ आक्रमक
• मुख्याधिकाऱ्यांसह प्रांताधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती
• मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात सुनावणी

सासवड/संभाजी महामुनी : सासवड नगरपरिषद हद्दीतील मतदारांची नावे निवडणूक प्रशासनाने कोणालाही नोटीस न देता अथवा तक्रारदाराकडून कोणताही अधिकृत पुरावा न घेता परस्पर कमी केली असून, कित्येक नावे दुसऱ्याच प्रभागात समाविष्ट केल्याने सासवडकर ग्रामस्थांचा उद्रेक प्रशासनाला पाहायला मिळाला. प्रशासनाने मतदारांवर आक्षेप घेवून नावे वगळली, मात्र नागरिकांनी प्रशासनाच्या अक्षेपावरच आक्षेप घेतला असून, कोणाच्या सांगण्यावरून आमची नावे वगळली, असा जाब विचारून त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी केली. एकूणच प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर आक्षेप घेत नागरिक चांगलेच आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.

सासवड नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ च्या अनुषंगाने मतदार यादी पुनर्रचना कार्यक्रम सुरु आहे. या प्रारूप मतदार यादीत तब्बल २८०० हरकती प्राप्त झाल्या असून, त्यावर बुधवारी (दि. २९) सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी माजी नगराध्यक्ष मार्तंड भोंडे यांच्यासह जेष्ठ नेते यशवंत जगताप, भाजपचे शहराध्यक्ष आनंद जगताप, संतोष जगताप, राष्ट्रवादीचे वामन जगताप, गणेशराव जगताप, नंदकुमार जगताप, मनोहर जगताप, संदीप राऊत, रवींद्र जगताप, संतोष गिरमे, अजित जगताप, सागर जगताप, सुहास लांडगे यांच्यासह हरकती घेतलेले मतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात सुनावणी

सकाळी ११ वाजताची वेळ दिल्याने ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मात्र त्याच वेळी मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण अचानक दुपारी तीन वाजता सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यावर मात्र नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त केला. दुपारी तीन वाजता पुन्हा नागरिक मोठ्या संख्येने नगरपरिषद मध्ये जमा झाले. दुपारी ४ वाजता प्रांत अधिकारी वर्षा लांडगे आल्यावर सभागृहात सुनावणीस सुरुवात केली, मात्र नागरिक आक्रमक होताच त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्व नागरिक त्यांच्या दालनात जमा झाले. यावेळी अधिकाऱ्यांनी एक एकाची सुनावणी होईल, असे सांगताच नागरिक संतप्त झाले.

न विचारता आमची नावे का वगळली?

आम्हाला न विचारता आमची नावे का वगळली ? एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात समाविष्ट का केली ? एकच व्यक्ती ४०० ते ५०० मतदारांवर हरकत घेतो याचा अर्थ काय समजायचा ? नावे वगळताना कोणते पुरावे त्यांनी सादर केले ते आम्हाला दाखवा अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती करीत जाब विचारला. संपूर्ण सुनावणी दरम्यान अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्यात मोठ्या प्रमाणात शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे संतप्त नागरिकांना रोखण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करण्यात आले.

आम्हालाच कसले पुरावे मागता?

आमच्या परस्पर आमची नावे वगळली आणि आम्हालाच कसले पुरावे मागता ? ज्यांनी आमच्या नावावर हरकत घेतली त्यांच्याकडूनच पुरावे मागा आणि पुरावे नसतील तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. एकूणच दुपारी चार ते सायंकाळी सहा पर्यंत तब्बल दोन तास ग्रामस्थांनी प्रशासनाचा अक्षरशः घाम काढला. त्यामुळे सुनावणीचे कामकाज पूर्ण होऊ शकले नाही.