शासकीय जागेच्या वापरावरून सातारा क्लब वादाच्या भोवऱ्यात
पत्रकार परिषदेत बोलताना ॲड. पाटील-शिरगावकर यांनी सांगितले की, क्लबची खाजगी स्वरूपातील नोंदणी ६ जानेवारी २०२३ रोजी झाली असली तरी त्याआधीपासूनच त्या ठिकाणी विविध उपक्रम आणि मद्यविक्री सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नोंदणीपूर्व काळात संबंधित परवानग्या कोणत्या नियमांनुसार देण्यात आल्या, याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
त्यांच्या मते, उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या परवानग्यांची आणि त्यामागील प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. “नियमांचे पालन झाले का, हे स्पष्ट व्हायला हवे,” असे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, क्लबचे जीवन सदस्य असल्याचा दावा करणारे हनुमंत फरांदे यांनीही क्लबच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, २००३ साली जीवन सदस्यत्व घेतल्यानंतर त्यांनी अनेक सभांमध्ये आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासनाबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर आपले सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. फरांदे यांच्या मते, क्लबमधील निर्णयप्रक्रियेत सर्व सदस्यांना समान संधी दिली जात नाही. “कारभारात अधिक पारदर्शकता आवश्यक आहे. सदस्यांना माहिती सहज उपलब्ध व्हायला हवी,” असे ते म्हणाले.
या प्रकरणात विविध शासकीय विभागांकडे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र काही विभागांकडून अपूर्ण किंवा संदिग्ध उत्तरे मिळाल्याची तक्रारही करण्यात आली. “संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे सार्वजनिक व्हावी,” अशी मागणी ॲड. पाटील-शिरगावकर यांनी केली.
क्लब ज्या जागेवर कार्यरत आहे त्या जागेच्या मालकी व वापराबाबत महसूल आणि स्थानिक प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत आवश्यक कागदपत्रे व परवानग्या सार्वजनिक कराव्यात, असेही सांगण्यात आले. सातारा क्लबच्या कारभारावर उपस्थित झालेल्या या प्रश्नांमुळे आता संबंधित विभागांकडून कोणती भूमिका घेतली जाते आणि पुढे चौकशीची प्रक्रिया कशी होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
