तांत्रिक निकष रद्द करा; पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारेच 1068 कोटींचा विमा द्या; मुख्यमंत्र्यांकडे आमदार कैलास पाटील यांची मागणी

विमा कंपनीने सादर केलेली तांत्रिक उत्पादन आकडेवारी वस्तुस्थितीशी विसंगत असून, त्यामुळे हजारो शेतकरी न्याय्य भरपाईपासून वंचित राहत आहेत. प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगानुसार शेतकऱ्यांना हेक्टरी 40 ते 45 हजार इतकी भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे.

धाराशिव : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप २०२५-२६ हंगामातील विमा भरपाई तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषाऐवजी प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे निश्चित करून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 1068 कोटींची विमा भरपाई तातडीने वितरित करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात आमदार पाटील यांनी नमूद केले आहे की, विमा कंपनीने सादर केलेली तांत्रिक उत्पादन आकडेवारी वस्तुस्थितीशी विसंगत असून, त्यामुळे हजारो शेतकरी न्याय्य भरपाईपासून वंचित राहत आहेत. प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगानुसार शेतकऱ्यांना हेक्टरी 40 ते 45 हजार इतकी भरपाई मिळणे अपेक्षित असून, त्यानुसार जिल्ह्याला सुमारे 1068 कोटींचा विमा मिळायला हवा. मात्र, तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषामुळे ही रक्कम केवळ सुमारे 340 कोटींवर येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

आमदार पाटील यांनी सांगितले की, राज्यस्तरीय समितीच्या निर्णयाविरोधात विमा कंपनीने केंद्र शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते. मात्र, ९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राच्या समितीने विमा कंपनीचे अपील फेटाळून सात दिवसांत शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री स्तरावर तातडीची बैठक घेऊन विमा कंपनीला आदेश देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

पत्रात त्यांनी कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ आणि कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे नुकसानभरपाई निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केंद्र शासनाकडे आवश्यक शिफारस करून विमा कंपनीला त्यानुसार भरपाई वितरित करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात मोठे नुकसान

खरीप २०२५-२६ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील ४ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांनी सुमारे ३ लाख ९६ हजार ४८५ हेक्टर क्षेत्रावरील उडीद, कापूस, मूग, मका, कांदा, बाजरी, तूर आणि सोयाबीन या पिकांचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता.

जून ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यात २२० वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली असून, त्यापैकी १४१ वेळा ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झाली. या काळात जिल्ह्यात सरासरीच्या १५९ टक्के पर्जन्यमानाची नोंद झाली. सततचा पाऊस, पाणी साचणे, बुरशीजन्य रोग, धान्य कुजणे, मुळे व मान कुजणे तसेच पूरस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झाले.

९२ टक्के क्षेत्र बाधित

एकूण ६ लाख २९ हजार ३९१ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी ५ लाख ७७ हजार ५४४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. म्हणजेच सुमारे ९२ टक्के क्षेत्रावर नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम झाला असल्याचे आमदार पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

Raigad News : पेणच्या बळीराजाला दिलासा; महापुरानंतर पावसाची साथ, भातशेतीत पुन्हा आशेचा अंकुर

सोयाबीन पिकासाठी नियोजित ५०४ पीक कापणी प्रयोगांपैकी विमा कंपनीने ३६८ प्रयोगांवर आक्षेप घेतला होता. जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने सुनावणी करून त्यापैकी २०० आक्षेप पुराव्यासह फेटाळले, तर राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीनेही जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय कायम ठेवत १४ एप्रिल २०२६ रोजी विमा कंपनीला तातडीने भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते.

तांत्रिक अहवालावर गंभीर प्रश्न

आमदार पाटील यांच्या मते, विमा कंपनीच्या तांत्रिक उत्पादन अहवालात प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादन आणि दर्शविण्यात आलेले उत्पादन यामध्ये मोठी तफावत आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन ३ ते ४ क्विंटल प्रति हेक्टर असताना तांत्रिक अहवालात १० ते १२ क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन दाखविण्यात आले. त्यामुळे नुकसानीचे प्रमाण केवळ १० टक्के दाखवले गेले आणि जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडळांपैकी १३ महसूल मंडळे विमा भरपाईतून वगळण्यात आली.

या १३ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना शेजारच्या महसूल मंडळातील उत्पादनाचा आधार ग्राह्य धरून विमा मंजूर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी पत्राद्वारे आणि २१ मे रोजी प्रत्यक्ष भेटूनही तांत्रिक उत्पादनाचा निकष रद्द करून पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे समप्रमाणात विमा वाटप करण्याची मागणी केल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केले.