Maharashtra News: पीक नुकसानीचा मुद्दा ऐरणीवर (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक १७ सप्टेंबर रोजी नियोजन भवनातील सभागृहात पालकमंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, पोलीस अधीक्षक रितू खोखर आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यावेळी उपस्थित होते.
पावसाचा मोठा खंड पडल्याने खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून, पाण्याचे दुर्भिक्ष्यही निर्माण झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या प्रश्नांची माहिती घ्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या जीर्ण झालेल्या शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळावे यासाठी अशा वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनीही शाळांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला. कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (CSR) शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून घेण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
जिल्हा रुग्णालयातील एमआरआय तपासणीसाठी रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सरनाईक यांनी दिले. एमआरआय सेवा देणाऱ्या एजन्सीची बैठक घेऊन प्रलंबित देयकांबाबत कार्यवाही करावी. गंभीर रुग्ण एमआरआय तपासणीपासून वंचित राहणार नाहीत, यासाठी आरोग्य विभाग आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध यंत्रणांना वितरित होणारा निधी निर्धारित वेळेत खर्च करावा. मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच कामांची गुणवत्ता राखण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी २०२६-२७ मध्ये मंजूर कामांना सप्टेंबरअखेर प्रशासकीय मान्यता देण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना या तीनही योजनांसाठी एकूण ५७० कोटी ५३ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. १५ सप्टेंबरअखेर ७० कोटी ५८ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता, १६ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, १२ कोटी ५७ लाख रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे. खर्चाचे प्रमाण २.२० टक्के आहे.
सर्वसाधारण योजनेसाठी ४९४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय असून, ६६ कोटी २३ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. १३ कोटी १ लाख रुपये वितरित झाले असून, ८ कोटी ६६ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. खर्चाचे प्रमाण १.७५ टक्के आहे. अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी ७४ कोटी रुपयांचा नियतव्यय असून, ३ कोटी २१ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता व तेवढाच निधी वितरित झाला आहे. हा संपूर्ण निधी खर्च झाला असून, खर्चाचे प्रमाण ४.३४ टक्के आहे.
आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांसाठी २ कोटी ५३ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. त्यापैकी १ कोटी १४ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, ६९ लाख ३८ हजार रुपये वितरित झाले आहेत. वितरित संपूर्ण निधी खर्च झाला असून, खर्चाचे प्रमाण २७.४२ टक्के आहे.
बैठकीत १ मे २०२६ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तास आणि त्यावरील कार्यवाहीच्या अनुपालनास मान्यता देण्यात आली. १५ सप्टेंबरअखेर जिल्हा वार्षिक योजनेतील खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी योजनेच्या खर्चाची माहिती दिली. विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.
.png "Videos"){kind=small}
