शिवभोजन केंद्रसंचालकांचे दीड कोटी थकले; योजना चालवण्यासाठी करावी लागते तारेवरची कसरत

जिल्ह्यात अनेक शिवभोजन केंद्रांवरून दररोज थाळ्यांचे वाटप केले जाते. जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांसाठी दररोज ठराविक थाळ्या मंजूर आहेत. यासाठी महिन्याला अनुदान शासनाला द्यावे लागते.

अकोला : कोरोना काळात गरीब व गरजूंसाठी केवळ 10 रुपयांत भरपेट जेवण देणारी शिवभोजन योजना जिल्ह्यात सुरळीत सुरू आहे. मात्र, शासनाने गेल्या 5 महिन्यांपासून जिल्ह्यातील केंद्रचालकांचे सुमारे दीड कोटींचे बिल थकवले आहे. त्यामुळे ही योजना चालवण्याची तारेवरची कसरत केंद्र संचालक करत आहेत.

जिल्ह्यात अनेक शिवभोजन केंद्रांवरून दररोज थाळ्यांचे वाटप केले जाते. जिल्ह्यातील शिवभोजन केंद्रांसाठी दररोज ठराविक थाळ्या मंजूर आहेत. यासाठी महिन्याला अनुदान शासनाला द्यावे लागते. परंतु, अनेकदा हे अनुदान थकते. शिवभोजन थाळी केवळ १० रुपयांना मिळत आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती, श्रमिक, कामगार वर्ग, विद्यार्थी, वृद्ध नागरिक आदींची यामुळे एक एकवेळ जेवणाची सोय होते. या थाळीमध्ये २ पोळ्या, १ भाजी, १ वाटी भात, १ वाटी आमटी, वरण उपलब्ध करून देण्यात येते. नगर शहरात काही केंद्रांवर तर चक्क मोफतही थाळी दिली जाते.

बरेच दिवस मागणी करून कसे तरी ३१ मार्चपर्यंतचे अनुदान वाटप झाले. परंतु आता एप्रिल, मे, जून, जुलै व ऑगस्ट अशा पाच महिन्यांचे अनुदान मिळालेले नाही. शासन निर्णयानुसार केंद्रचालकांना १५ दिवसांत अनुदान वाटप करण्याची तरतूद आहे. परंतु, शासनाकडून सातत्याने सहा-सहा महिन्यांचे अनुदान थकविले जात असल्याच्या तक्रारी केंद्र चालकांकडून केल्या जात आहेत. शिवभोजन केंद्रांची ग्रामीण आणि शहर अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.

शिवभोजन केंद्रांना 25 रुपये अनुदान

शासनाकडून ग्रामीण भागातील शिवभोजन केंद्रांना २५ रुपये अनुदान दिले जाते, तर शहरी भागातील केंद्रांना प्रतिथाळी ४० रुपये दिले जातात. शिवभोजन केंद्रावर १० रुपयांत गरजू लोकांना भरपेट जेवण दिले जाते. थकलेले अनुदानासाठी शिवभोजन केंद्र संचालकांकडून अनुदान देण्याची मागणी जोर धरत आहे.