Government School: जिल्हा परिषद शाळा सुरक्षित किती? शिंगडगाव शाळेचा स्लॅब कोसळला; सुदैवाने अनर्थ टळला

शिंगडगाव जिल्हा परिषद शाळेतील एका इमारतीच्या बाहेरील स्लॅबचा भाग सोमवारी दुपारी अचानक कोसळला. सुदैवाने शाळेला सुट्टी असल्याने कोणतीही जीवितहानी अथवा मोठी दुर्घटना टळली.

Government School : सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येच आधी विद्यार्थीची घटती पटसंख्या चिंतेचा विषय ठरली आहे. सरकारी शिक्षणावरुन अनेकदा वाद देखील निर्माण झाले आहेत. आजही कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी सरकारी शाळा आधार असतात. मात्र या शाळा किती सुरक्षित आहे याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. याचे कारण म्हणजे सोलापूरमध्ये सरकारी शाळेमध्ये भयानक घटना घडली. शिंगडगाव जिल्हा परिषद शाळेतील एका इमारतीच्या बाहेरील स्लॅबचा भाग सोमवारी दुपारी अचानक कोसळला. सुदैवाने शाळेला सुट्टी असल्याने कोणतीही जीवितहानी अथवा मोठी दुर्घटना टळली. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून शिंगडगाव आणि परिसरात पाऊस पडला होता. पावसामुळे शाळेच्या इमारतीतील भिंती आणि स्लॅब ओलसर झाले होते. याच कारणामुळे बाहेरील स्लॅबचा भाग कमजोर होऊन खाली कोसळल्याचे प्राथमिक कारण समोर येत आहे. घटनेवेळी शाळेला सुट्टी असल्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक बचावले. मात्र, इमारतीची झालेली अवस्था ही शालेय प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे गंभीर उदाहरण असल्याची चर्चा पालकांमध्ये सुरू आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

शाळेच्या इमारतीतील इतर भाग देखील ओलसर असून काही ठिकाणी भगदाडे निर्माण झाल्याचे पालकांनी सांगितले. शाळा सुरू असताना अशा घटना घडणे अत्यंत धोकादायक असून मोठा अनर्थ घडू शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. या प्रकारानंतर पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या संपूर्ण इमारतीची सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तात्काळ तपासणी करून दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी बसवराज पनशेट्टी यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असा सूर उमटत आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

तब्बल 8 हजार सरकारी शाळा पडल्यात ओसाड

देशातील ८,००० सरकारी शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही हे आश्चर्यकारक आहे. २०२४-२५ शैक्षणिक सत्रात एकाही विद्यार्थ्याने तेथे प्रवेश घेतला नाही. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की या शाळांमध्ये सुमारे २०,८१७ शिक्षक शून्य प्रवेशासह काम करत आहेत, म्हणजेच ते शिकवल्याशिवाय मोफत पगार घेत आहेत. सुदैवाने, महाराष्ट्रातील एकही शाळा या शाळांमध्ये नाही. खरं तर, ही प्रणालीतील एक त्रुटी आहे. विद्यार्थी नसताना शिक्षक काय काम करतात यावर कोणीही लक्ष ठेवत नाही. त्यांचे मूल्यांकन किंवा कामाचे ऑडिट का केले जात नाही? शिक्षण विभागाचा उद्देश मुलांना शिक्षण देणे आहे की फक्त काम न करता शिक्षकांना पगार वाटणे आहे? असे प्रश्न निर्माण होत आहे.  विद्यार्थी नसलेल्या अशा सरकारी शाळा बंद होण्याची शक्यता आहे आणि शिक्षकांनाही नोकऱ्या गमवाव्या लागू शकतात. सध्याच्या काळात शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले आहे. सरकारी शाळा बंद असताना खाजगी शाळांची संख्या वाढली आहे. याचा मोठा फटका बसत आहे.