बाकडींच्या खरेदी वितरणात भ्रष्टाचार? सामाजिक एकता मंचाने काढला मोर्चा

अनुसूचित जाती-जमातीच्या वस्त्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत निधीतून पुरवण्यात आलेल्या बाकडींच्या ( बेंचेस) खरेदी व वितरणात समाजकल्याण विभागाने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यत येत आहे. या भ्रष्टाचाराविरोधात सामाजिक एकता मंचाने मोर्चा काढला.

भगवान लोके/ कणकवली: कणकवली विधानसभा मतदार संघातील कणकवली, देवगड व वैभववाडी या तीन तालुक्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या वस्त्यांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत निधीतून पुरवण्यात आलेल्या बाकडींच्या ( बेंचेस) खरेदी व वितरणात समाजकल्याण विभागाने भ्रष्टाचार केला आहे. या अपहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी , अशी मागणी सामाजिक एकता मंच सिंधदुर्गच्यावतीने करत कणकवली शहरातून प्रांताधिकारी कार्यालयावर आज दि.3 ऑक्टोबर 2024 रोजी धडक मोर्चा काढण्यात आला.

यावेळी मोर्चेकऱ्याची प्रांताधिकाऱ्यांशी शाब्दिक बाचाबाची झाली . त्यानंतर मोर्चेकरी प्रांताधिकारी कार्यालय आवारात ठाण मांडून बसले होते. तसेच जोपर्यंत समाजकल्याण विभाग आयुक्त आपल्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करत असल्याचे पत्र देत नाहीत,तोपर्यंत प्रांताधिकारी कार्यालया समोरून हलणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला. बऱ्याचवेळानंतर समाजकल्याण विभागाच्या आयुक्त्यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी सिंधुदुर्गनगरी येथे बैठक घेण्यात येईल.तसेच तिन्ही तालुक्याचे गटविकास अधिकारी त्यावेळी उपस्थित राहतील असे पत्र प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत आंदोलकांना दिले.त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणादून सोडला होता.

हल्लाबोल, हल्लाबोल,जोर से बोल हल्लाबोल’,

सामाजिक एकता मंच सिंधदुर्गच्यावतीने गुरुवारी बुध्दविहार येथून अप्पासाहेब पटवर्धन चौक ते कणकवली प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला . यावेळी आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला. या वेळी ‘हल्लाबोल, हल्लाबोल,जोर से बोल हल्लाबोल’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो’, ‘आवाज दो हम एक है’, ‘आमचा निधी कोणी खाल्ला… जवाब दो जवाब दो’, ‘आमच्या बेंचेस कोणी चोरल्या…. जवाब दो जवाब दो’, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.

या मोर्चात संदिप कदम, अंकुश कदम, संजय कदम, दिपक कदम, हेमंतकुमार तांबे, सी. आर. चव्हाण, विठठल चव्हाण, रविंद्र पवार, विद्याधर कदम, प्रकाश वाघेरकर, प्रविण तांबे, सिध्दार्थ तांबे, सुभाष जाधव, भाई जाधव, अजय जाधव, दिपक कदम, कविता जाधव, बाळा जाधव, रविंद्र तांबे, स्वप्नील कदम, संजय शिवराम कदम, महेश पेडणेकर, आनंद तांबे, किशोर कांबळे, संतोष पाटणकर, सुभाष कांबळे, भालचंद्र जाधव, रमेश सकपाळ, सुनिल कदम, अमेय शिरकर, सागर पोमेडकर, चंद्रकांत कांबळे, शरद मणचेकर, दिलीप कदम, मयुर चव्हाण, सुदेश जाधव, यशवंत देवरुखकर, विजय केळकर, अनिल बव्हाण, सुनिल जाधव, प्रभाकर चव्हाण, दिपक समजितकर, मंगेश चव्हाण, राजन तांबे, अमित चव्हाण, विश्वनाथ कदम, विजय इळकर, किशोर यादव, अभिजीत जाधव, संदेश कदम, प्रदिप कदम, सुहास कदम , बाळू मेस्त्री, निसार शेख आदि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

कणकवली प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांना मोर्चाचे नेतृत्व करणारे कार्यकर्ते भेटण्यासाठी गेल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांनी समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त व तीन्ही तालुक्याच्या गटविकास अधिका-यांना का बोलवले नाही ? अशी विचारणा केली. त्यावेळी हा विषय आपल्या अखत्यारीत येत नसल्याचे प्रांताधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावेळी किरकोळ शाब्दिक बाचाबाची प्रांताधिकारी व आंदोलनकर्त्यांमध्ये झाली.

आंदोलनकर्त्यांच्या केल्या मागण्या

निकृष्ट बाकडी खरेदी करुन अनुसूचित जाती-जमातीसाठीच्या विकास निधीत केलेल्या अपहाराची उच्चस्तरिय चौकशी करावी. बेंचेस खरेदीत आर्थिक घोटाळा झाला असून त्याला जबाबदार असणारे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग सिंधुदुर्ग यांच्यावर गुन्हा दाखल दाखल करावा. अनुसूचित जाती-जमातीच्या वस्त्यांच्या विकास कामांसाठी झालेल्या खर्चित निधीचा अहवाल द्यावा. बेंचेस ग्रामपंचायतीपर्यंत आल्यात पण संबधित वस्त्यांना आठ बेंचीस वितरित करण्यात आल्या नाहीत. योजनेचे नाव न टाकताच बेंचेंस वितरित करण्यात आल्या. आमदार-खासदार निधीतून केलेल्या विकास कामांच्या ठिकाणी किंवा खरेदी केलेल्या वस्तूंवर ज्या योजनेतून निधी खर्च केला जातो. त्या योजनेचे नाव टाकणे बंधनकारक आहे. मात्र समाजकल्याण विभागाने याप्रकरणी तोही संकेत पाळला नाही. अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थी वस्त्यांना अंधारात ठेवून मनमानी पध्दतीने बेंचीसचे गावात इतरत्र ठिकाणी वाटप संगनमताने करण्यात आले आहे.त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थी वस्त्यांना बेंचेस देण्यात याव्यात.अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

प्रकरण

दरम्यान, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत उपरोक्त तीनही तालुक्यातील अनुसूचित जाती- जमातीच्या वस्त्यांना बेंचीस वितरित करण्यासाठी बेंचेसच्या खरेदीत सिंधुदुर्ग समाजकल्याण विभागाने प्रचंड आर्थिक घोटाळा केला आहे. त्यांची किंमत ३ ते ४ हजार रुपयाच्या आतच आहे. मात्र या प्रकरणी एक बेंचेस १२,५०० रुपये एवढ्‌या रकमेला खरेदी केलेली आहे. याचा अर्थ अडीच कोटी निधीच्या रकमेत सिंधुदुर्ग समाजकल्याण विभागाच्या अधिका-यांनी स्वतःचे उखळ पांढरे केल्याचे दिसून येते.असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.तसेच त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.