Maharashtra News: “… हा प्रकल्प तर काळाची गरज आहे”; मंत्री अतुल सावे नक्की म्हणाले तरी काय?

डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर संचालित होतील तर २०३० पर्यंत राज्यातील ५०% वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होणार आहे.

मुंबई: राज्यात सौर ऊर्जेचा व्यापक स्वरुपात उपयोग करताना सुरू असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामांना अधिक गती द्यावी. तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करुन त्यामध्ये गुणवत्ता सर्वोच्च प्राधान्याने राखावी, असे निर्देश अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) संस्थेच्या नियामक मंडळाची १०७ वी बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे,महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री  सावे म्हणाले, सौर ऊर्जा प्रकल्प ही काळाची गरज आहे. राज्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वावलंबी होण्यात सौर प्रकल्पांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात तसेच शासकीय इमारती, पोलिस वसाहती, शाळा, महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रे अशा विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांमुळे विजेची बचत होऊन खर्चातही लक्षणीय घट होणार आहे. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करुन कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

Devendra Fadnavis : राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांसाठी खास बातमी, ‘सौरकृषी’ योजनेतून 102 मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती

डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर संचालित होतील तर २०३० पर्यंत राज्यातील ५०% वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होईल. ‘महाऊर्जा’ची नवीन प्रशासकीय इमारत डिकार्बनायझेशन आणि स्वच्छ ऊर्जा या संकल्पनांनुसार बांधण्यात आली असल्याचे सावे यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत महाऊर्जा स्वनिधीमधून करण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय योजना प्रकल्प खर्चासाठी वित्तवर्ष २०२४-२५ च्या सुधारीत वार्षिक अंदाजपत्रकास कार्योत्तर मान्यता व वित्तवर्ष २०२५-२६ च्या प्रस्तावित अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. ऊर्जेसाठी कुसुम पोर्टल, एक खिडकी सुविधा, ई-गव्हर्नन्स व इतर संगणक विषयक सेवा-सुविधा प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी व लेखापाल ही रिक्त पदे भरणे यांना मान्यता देण्यात आली.

‘सौरकृषी’ योजनेतून 102 मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती

केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या योजना आणत असते. या माध्यमातून आणि शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा हा उद्देश असतो. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये सुधारणा व्हावी हाच शासकीय योजना राबवण्याचा हेतू असतो. याचदरम्यान आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यात शाश्वत विकासास चालना देण्यासाठी महानिर्मिती तर्फे १,०७१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प २.० अंतर्गत लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत.या प्रकल्पांमुळे राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.