रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांसाठी खास बातमी, ‘सौरकृषी’ योजनेतून 102 मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती (फोटो सौजन्य-X)
मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी वेगवेगळ्या योजना आणत असते. या माध्यमातून आणि शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा हा उद्देश असतो. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये सुधारणा व्हावी हाच शासकीय योजना राबवण्याचा हेतू असतो. याचदरम्यान आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यात शाश्वत विकासास चालना देण्यासाठी महानिर्मिती तर्फे १,०७१ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प २.० अंतर्गत लवकरच कार्यान्वित होणार आहेत.या प्रकल्पांमुळे राज्यातील तीन लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा देवून शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे.
महानिर्मिती ही म.रा.वि.मं. सूत्रधारी कंपनी मर्यादित या कंपनीची संपूर्ण मालकीची उपकंपनी असून, सुमारे १३,८८० मेगावॅट क्षमतेसह भारतातील सर्वात मोठ्या राज्य-नियंत्रित विद्युत उत्पादकांपैकी एक आहे. नॅशनल थर्मल पॉवर कंपनी नंतर (NTPC) ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची राज्य मालकीची जनरेशन कंपनी आहे. औष्णिक, वायू, जल विद्युत आणि सौर असे ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रात वैविध्य असलेली महानिर्मिती ही कंपनी नवीकरणीय ऊर्जेचे प्रकल्प सुरू करत आहे, ज्यामुळे वीज ग्राहकांना कमी दरात वीजपुरवठा करत कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यास मदत होणार आहे.
द रॉकफेलर फाउंडेशन (The Rockefeller Foundation), इकीया फांउडेशन (IKEA Foundation) आणि बेझॉज अर्थ फंड (Bezos Earth Fund) यांच्या सहकार्याने स्थापन झालेली जीईएपीपी इंडिया (ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेट) ही संस्था विकसनशील देशांमध्ये न्याय्य, समतोल व वेगवान हरित ऊर्जेसाठी मदत करते. जीईएपीपी इंडिया ही जीईएपीपी एलएलसीची भारतीय शाखा असून, भारतात विशेषतः वितरणक्षम ऊर्जेसाठी उपयुक्त उपक्रमांची अंमलबजावणी करत आहे.
पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन घटवून शेतक-यांना सिंचनासाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा देवून शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविणे हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे.कृषी ग्राहकांच्या सेवेखर्चात कपात करून शाश्वत ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्वकांक्षी असलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० आहे ही योजना वितरित पद्धतीने नवीकरणीय ऊर्जा वापरून कृषी वापरासाठी सौर प्रकल्प जोडण्यात येतात. सन २०२५ पर्यंत सुमारे ३०% फीडरचे सोलरायझेशनचे उद्दिष्ट ‘मिशन २०२५’ म्हणून निश्चित केले आहे, ज्यामध्ये शेतक-यांना दिवसा वीज देण्यासाठी ०.५ मेगावॅट ते २५ मेगावॅट क्षमतेचा कृषी भार असलेल्या वितरण उपकेंद्रापासून ५ – १० किमी परिघात विकेंद्रित सौर प्रकल्प उभारले जातात.
जीईपीपी इंडिया हा प्रकल्प प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रकल्प मॉनिटरिंग युनिट (PMU) सुविधा आणि एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करत आहे, माहितीचे संकलन, या प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि प्रकल्पांचे सुलभ व्यवस्थापन शक्य होईल.जीईपीपीच्या तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा उपयोग करून मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा प्रकल्प २.० ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.महाराष्ट्रात शाश्वत विकासास चालना देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्येश आहे.
हे सौर ऊर्जा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे करता धोरणात्मक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेबाबत मार्गदर्शन करेल.
या समितीमध्ये सर्व सहभागधारक यांचा समावेश असणार आहे. जीईएपीपी इंडिया (ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅने व महानिर्मितीतर्फे सेंट्रल डॅश बोर्ड तयार करण्यात येणार असून यामार्फत जमीन संपादन ते प्रकल्प उभारणी प्रगती यांचे दैनंदिन तत्वावर अवलोकन करण्यात येणार आहे. सर्व भागधारकांसाठी या डॅश बोर्ड वापराबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येऊन हे सौर प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत.
