ऊर्जा स्वावलंबी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी शासन, उद्योग, तंत्रज्ञान संस्था, संशोधन केंद्रे आणि शेतकरी यांचा समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांमधील शरद बोरकर हे शेतात असलेल्या धानाच्या पन्ध्राला पाणी देण्यासाठी सकाळच्या सुमारास गेले असता सौर ऊर्जा मोटारपंपाचे केवल वायर चोरट्यांनी मोटारपंपापासून कापून चोरून नेल्याचे निदर्शनास आले.
राज्याच्या एकूण हरित वायू उत्सर्जनापैकी तब्बल ८२ टक्क्यांहून अधिक उत्सर्जन ऊर्जा क्षेत्रातून होत आहे. त्यात सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, जलविद्युत, बायो-ऊर्जा, भरती-आहोटीची ऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जेचा वाटा अद्याप २०%च्याही आत आहे.
National Energy Conservation Day 2025 : या दिवशी देशभरात कार्यशाळा, जागरूकता मोहिमा, शालेय स्पर्धा आणि विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात, जिथे ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली जाते.
महाराष्ट्र स्वच्छ ऊर्जेत अग्रणी राज्य बनणार असून अणुऊर्जेपासून वीज निर्मितीत सहभागी महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. २०४७ पर्यंत स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी रोडमॅप तयार करणार आहेत.
पंप कनेक्शन देण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील, विशेषतः वाई, सातारा आणि कराड तालुक्यातील नदीकाठच्या शेतकऱ्यांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
सिल्लोड तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतींवर सौर पॅनल बसवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय. अपारंपरिक ऊर्जा धोरण-२०२० अंतर्गत ४० टक्के वीज बचत आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य. मंत्री अतुल सावे यांची घोषणा.
कृषी व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विशाल व अतिविशाल उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या निकषात शेतकऱ्यांकडून निकष बदलण्याची मागणी होत आहे. ऊर्जा विभागाने समस्या लक्षात घेऊन मार्गदर्शक सूचना काढाव्यात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत.
भारत आता जगातील तिसरा सर्वात मोठा सौरऊर्जा उत्पादक देश बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे, भारत जागतिक स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीमध्ये आघाडीची भूमिका बजावत आहे.
ठाकूरवाडीत चिराग फाउंडेशनच्या पुढाकाराने गावात पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाचं हे एक महात्त्वाचं पाऊल उचललं जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी आणि रहिवाशी यांच्या घरात सौर दिव्यांनी गावं उजळले आहेत.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर संचालित होतील तर २०३० पर्यंत राज्यातील ५०% वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होणार आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेती व शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात.अशातच आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
