वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अहवाल या तारखेपर्यंत सादर करा, देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश
मुंबई : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच आर्थिक नियोजनासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागणीसंदर्भात पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जाईल आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पाची तपासणी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा. तसेच या प्रकल्पाला कालबद्ध नियोजन करून गती द्यावी. यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून, प्रकल्पाच्या किमान २५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळवता येईल का यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जाईल. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले आहे. पुढील कामकाजासाठी पर्यावरण मान्यता प्राप्त करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा तात्काळ सुरू करावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
तापी खोऱ्यातील पुनर्भरणासाठी आपण नुकताच मध्यप्रदेश समवेत करार केला. या प्रकल्पातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम या भागातील जो खारपाण पट्टा आहे त्यावर आपल्याला मात करता येईल. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीला पाणी उपलब्ध होणार आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे 500 किमीची नदीचे जाळे विदर्भात साकारणार आहे. अनेक वर्षापासून अपूर्ण असलेल्या गोसीखूर्द प्रकल्पाचे 90 टक्के काम आपण पूर्ण केले आहे. पाण्याची उपलब्धता यातून आपण करु शकलो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान, पाण्याच्या अल्प पुरवठ्यामुळे शेतकर्यांना व शेतीला मोठ्या प्रमाणावर संकटांचा सामना करावा लागतो. या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प एक महत्त्वपूर्ण उपाय ठरू शकतो. या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे, पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा सुधारणे. एक नदी दुसर्या नदीला जोडली जाऊन, पाण्याचे वितरण अधिक सुलभ होईल. तसेच प्रकल्पाच्या माध्यमातून विविध भागांमध्ये सिंचनाची व्यवस्था सुधारणे. यामुळे शेतकर्यांना अधिक पाणी मिळेल आणि शेती व्यवसायाला अधिक चालना मिळेल. नदीजोड प्रकल्पामुळे जलसंचय करण्याची क्षमता वाढवता येईल, ज्यामुळे पाऊस कमी पडला तरी पाणी उपलब्ध राहील. हे कृषी उत्पादनावर सकारात्मक प्रभाव पाडू शकते. दिवसेंदिवस बदलत्या हवामानामुळे पर्जन्याचे प्रमाण विषम स्वरुपाचे झाले असून, काही भागांत अतिवृष्टी, तर काही भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. याचा परिणाम प्रत्यक्ष शेती क्षेत्रावर होताना दिसून येतो. हे चित्र बदलण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
