राज्यातील साखर उद्योग संकटात; शेतकऱ्यांची 4315 कोटींची एफआरपी थकीत

महाराष्ट्रात १०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत आणि एकूण थकबाकीची रक्कम ८ हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. यापैकी केवळ एफआरपीची थकबाकी सुमारे ४९०० कोटींवर पोहोचली आहे.

मुंबई : प्रतिकूल हवामान तसेच इतर गोष्टींमुळे ऊसाच्या उत्पादनात १५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम १०० दिवसांच्या आतच संपला आहे. साखर उद्योग यामुळे अडचणीत सापडला असून, ३३०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका यामुळे बसला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची ४३१५ कोटी रुपयांची एफआरपी अद्याप थकीत आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनात ७० टक्के कोटा धान्य आधारित इथेनॉलला विधानसभेत म्हटले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना दिलीप वळसे पाटील बोलत होते.

वळसे-पाटील यांनी केवळ साखर उद्योगावरच नव्हे, तर सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतील विसंगतीवरही बोट ठेवले. २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीत मुद्दल आणि व्याजाच्या रकमेची स्पष्टता नसल्याने सोसायट्या संकटात येतील, असे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात १०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत आणि एकूण थकबाकीची रक्कम ८ हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. यापैकी केवळ एफआरपीची थकबाकी सुमारे ४९०० कोटींवर पोहोचली आहे. उसाची एफआरपी प्रतिटन ३५५० आहे, तर बँकांकडून प्रतिटन फक्त २४४० कर्ज स्वरुपात मिळतात, असे महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज फेडरेशनच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. म्हणजेच प्रतिटन ११६० इतकी तफावत आहे.

एफआरपीमधील तफावत भरून काढण्यासाठी आणि थकबाकी चुकती करण्यासाठी प्रतिटन ५०० रुपये मदत, तसेच ऊसतोड मजुरांचे काम सुरळीत चालावे यासाठी साखर आणि कृषी आयुक्तांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्यावर कर्ज, व्याज चिंतेची बाब

राज्यावर असलेले ११ लाख कोटींचे कर्ज आणि त्यावरील ७० हजार कोटींचे व्याज ही राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चिंतेची बाब आहे. केवळ शहरांच्या विकासावर भर न देता गुंतवणूक ग्रामीण भागापर्यंत नेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने या उद्योगाला पुनरुज्जीवन पॅकेज न दिल्यास पुढील दोन वर्षांत ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा असलेली सहकारी साखर कारखानदारी बंद पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

सुनेत्रा पवारांकडून कारखान्यांचा मुद्दा

राज्यात नवीन उद्योग आणताना राज्यातील या कारखान्यांकडे मायेच्या नजरेने पाहायला पाहिजे. कारखाने का तोट्यात येतात, कारण एमएसपी ठरवण्याचा अधिकार हा केंद्राचा आहे, एमएसपी वाढली पाहिजे. केंद्राने आता इथेनॉल योजना आणली आहे. साखर कारखान्यांनी कर्ज काढले, कारखाने उभे राहिले, इथेनॉल किती घ्यायचं हेही तेच ठरवतात. आता सरकार म्हणत आहे की, इथेनॉल हे कारखान्यांकडून ३० टक्के घ्या आणि अन्नधान्यापासून ७० टक्के घ्या, असे म्हणत साखर कारखान्यांचाही मुद्दा सुनेत्रा पवार यांनी उपस्थित केला.

हेदेखील वाचा : हरियाणात उसाच्या लागवडीला फटका; साखर कारखान्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता