जुनी वाहनं वापरणं आता महाग होणार; वाहनांवर दुपटीने केली गेली करवाढ

राज्याला दरवर्षी सुमारे १६० कोटींपेक्षा अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणार असून, हा निधी रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, एटीएस प्रणाली आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे.

मुंबई : राज्यातील पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर सुधारणा विधेयक, २०२६ बुधवारी (दि.१८) विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

या सुधारित कर रचनेमुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे १६० कोटींपेक्षा अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणार असून, हा निधी रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, एटीएस प्रणाली आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे. तसेच, औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देत क्रेन वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी ३० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नसून उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे.

पर्यावरण कर पाच वर्षांसाठी आकारणार

सुधारित विधेयकानुसार, दुचाकी वाहनांसाठी पर्यावरण कर २००० रुपये वरून ४००० रुपये, पेट्रोल वाहनांसाठी ३००० रुपये वरून ६००० रुपये, तर डिझेल वाहनांसाठी ३५०० रुपये वरून ७००० रुपये करण्यात आला आहे. हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे.

पर्यावरणीय धोरणाला बळकटी मिळणार

विधेयकामुळे नागरिकांना बीएस-६ आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार असून, राज्याच्या पर्यावरणीय धोरणाला बळकटी मिळणार आहे. याशिवाय ग्रामीण आणि आदिवासी भागात दरवर्षी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे. या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नसून, उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे.

हेदेखील वाचा : “इलेक्ट्रिक बस बैठक फुसका बार, मंत्र्यांच्या निर्देशाचे अधिकाऱ्यांना गांभीर्य नाही”, एसटी कर्मचारी काँग्रेसची टीका