फोटो सौजन्य- गुगल
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले जात असताना, दुसरीकडे पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणी कपातीचे निबंध लागू करण्यात आले आहेत. मात्र, शहरातील अनेक ठिकाणी अनधिकृत नळजोडण्या, जलवाहिन्यांमधील गळती व्यावसायिक आणि आस्थापनांकडून होणाऱ्या अनधिकृत पाणीवापरामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचा मुद्दा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उपस्थित केला आहे.
हा अपव्यय रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी आणि संपूर्ण महापालिका क्षेत्राचे वॉटर ऑडिट करावे, अशी मागणी मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष तथा माजी नगरसेवक हर्षद हरिश्चंद्र पाटील यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. पाणीटंचाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले जात असताना, अनधिकृत पाणीवापर करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
कार वॉशिंग सेंटर, सर्व्हिस सेंटर आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये पाण्याचा वापर नियमांनुसार होत आहे की नाही, याची तातडीने तपासणी करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. महापालिका क्षेत्रातील जलवाहिन्यांवरून अनधिकृतपणे घेतलेल्या नळजोडण्या शोधून त्या तातडीने खंडित कराव्यात, तसेच मुख्य जलवाहिन्या आणि वितरण वाहिन्यांमधील पाणीगळती शोधून तिची दुरुस्ती करावी. यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होऊन उपलब्ध पाण्याचा अधिक योग्य वापर करता येईल असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
पाणी ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे. केवळ नागरिकांवर पाणी कपातीचे निबंध लादून चालणार नाही, अनधिकृत पाणीवापर रोखणे, गळती दुरुस्त करणे आणि पाण्याचे न्याय्य वितरण करणे ही प्रशासनाचीही जबाबदारी आहे असे हर्षद पाटील यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका प्रशासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन अनधिकृत पाणीवापर करणा-यांवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि वॉटर ऑडिटचा अहवाल सार्वजनिक करावा अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच नुकताच पाणी समस्या या विषयावर एमआयडीसी कार्यालयावर स्थानिक नागरिकांनी मोर्चा काढून जाब विचारला होता. सरकारी नियोजनानुसार काम सुरू आहे, पाण्याची टंचाई आहे ही खरी बाब आहे. असे त्यांनी सांगितले.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
Ans: पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी संपूर्ण महापालिका क्षेत्राचे वॉटर ऑडिट करावे आणि अनधिकृत पाणीवापरावर कारवाई करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.
Ans: अनधिकृत नळजोडण्या, जलवाहिन्यांमधील गळती आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून होणारा अनधिकृत पाणीवापर या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
Ans: कार वॉशिंग सेंटर, सर्व्हिस सेंटर आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांमधील पाणीवापराची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
