मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
मिरा-भाईंदर परिवहन सेवा ‘ब्रेकडाउन’च्या गर्तेत! १८ दिवसांत डिझेल बस तब्बल ३४२ वेळा बंद; ऑगस्टच्या सात दिवसांतच १४१ ब्रेकडाउन
विशेष म्हणजे ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या सात दिवसांची आकडेवारीही परिवहन सेवेतील गंभीर परिस्थिती अधोरेखित करणारी आहे. १ ते ७ ऑगस्टदरम्यान डिझेल बस १४१ वेळा बंद पडल्या. या कालावधीत दररोज सरासरी २०.१ ब्रेकडाउन झाले. ५ ऑगस्ट रोजी तब्बल ३५ ब्रेकडाउनची नोंद झाली, तर ४ ऑगस्ट रोजी १२ ब्रेकडाउन झाले. वारंवार होणाऱ्या या बिघाडांमुळे शहरातील बससेवेच्या नियोजनावर आणि देखभाल व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मिरा-भाईंदर परिवहन सेवेत सध्या ७४ डिझेल आणि ५७ इलेक्ट्रिक अशा एकूण १३१ बस आहेत. मात्र यापैकी डझनभराहून अधिक बस आधीपासूनच दुरुस्तीअभावी डेपोत उभ्या असल्याची माहिती आहे. त्यातच रस्त्यावर धावणाऱ्या बसही दररोज मोठ्या संख्येने बंद पडत असल्याने प्रत्यक्षात प्रवाशांसाठी उपलब्ध बसांची संख्या आणखी कमी होत आहे. त्यामुळे बसच्या फेऱ्यांवर परिणाम होत असून अनेक मार्गांवर प्रवाशांना पुढील बससाठी बराच वेळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. बसचा ताफा कागदावर मोठा असला तरी त्यातील किती बस प्रत्यक्षात नियमितपणे रस्त्यावर धावत आहेत, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरला आहे.
बस प्रवासादरम्यान बंद पडल्यास प्रवाशांना पुढील बसची वाट पाहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. अनेक वेळा बस वेळेवर न आल्याने विद्यार्थी, नोकरदार, कामगार आणि रोजच्या प्रवासासाठी सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रतीक्षा वाढल्याने नाईलाजाने प्रवाशांना रिक्षा किंवा खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे केवळ प्रवासाचा वेळच वाया जात नाही, तर अतिरिक्त आर्थिक भारही सहन करावा लागतो. सार्वजनिक वाहतूक सेवा नागरिकांसाठी स्वस्त आणि विश्वासार्ह पर्याय असणे अपेक्षित असताना वारंवार होणाऱ्या ब्रेकडाउनमुळे त्याच सेवेवर प्रवाशांचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बसच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत परिवहन समितीचे सभापती राजकुमार मिश्रा यांनी संबंधित कंत्राटदाराला अनेकदा फटकारले असून प्रशासनाकडे याबाबत लेखी तक्रारीही करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र त्यानंतरही बस ब्रेकडाउनची संख्या कमी होत नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
परिवहन समितीच्या सभापतींकडून तक्रारी करूनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसेल, तर प्रशासनाच्या पातळीवर या तक्रारींची दखल नेमकी कशा पद्धतीने घेतली जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वारंवार होणाऱ्या ब्रेकडाउनमागील कारणांचा तांत्रिक आणि प्रशासकीय पातळीवर सखोल आढावा घेण्याची गरज आहे.
कंत्राटाच्या अटींनुसार परिवहन सेवेत धावणाऱ्या बसची नियमित देखभाल, दुरुस्ती आणि तांत्रिक निगा राखण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदार कंपनी महालक्ष्मी यांची असल्याचे सांगण्यात येते. असे असताना अनेक बस दुरुस्तीअभावी डेपोत उभ्या आहेत आणि रस्त्यावर धावणाऱ्या बस वारंवार बंद पडत आहेत. बसची वेळेवर सर्व्हिसिंग झाली का? आवश्यक सुटे भाग उपलब्ध आहेत का? तांत्रिक बिघाडांची पूर्वसूचना मिळूनही दुरुस्ती करण्यात आली का? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.
महालक्ष्मी कंपनीचा परिवहन सेवेचा ठेका मनपाने काही महिन्यांपूर्वी रद्द केला आहे. मात्र नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती होईपर्यंत जुन्याच कंत्राटदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी संबंधित कंपनीवर विविध कारणांमुळे लाखो रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती आहे.
ठेका रद्द करण्याची कारवाई झाल्यानंतरही संबंधित कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्यात आलेले नसल्याने प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ठेका रद्द करण्याइतकी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तर त्याच संस्थेला पुढे सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी का देण्यात आली, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
परिवहन सेवेतील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी मनपाने नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. नवीन कंत्राटदाराच्या माध्यमातून बसची देखभाल, दुरुस्ती आणि सेवा व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्षात नवीन कंत्राटदार कधी कार्यरत होणार, तोपर्यंत सध्याच्या बसची देखभाल कोणत्या पद्धतीने केली जाणार आणि वारंवार होणाऱ्या ब्रेकडाउनवर तातडीने कोणती उपाययोजना केली जाणार, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
शहराची वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील वाढता ताण लक्षात घेता परिवहन सेवेत नवीन बस दाखल करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. परिवहन समितीचे सभापती राजकुमार मिश्रा यांच्या माहितीनुसार, लवकरच २५ नवीन इलेक्ट्रिक बस सेवेत दाखल होणार आहेत. मात्र नवीन बस दाखल करण्यासोबतच सध्याच्या बसच्या देखभालीचा प्रश्न सोडविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जुन्या बस वारंवार बंद पडत असतील आणि दुरुस्तीसाठी डेपोत उभ्या राहत असतील, तर केवळ नवीन बस वाढवून प्रवाशांच्या समस्या पूर्णपणे सुटणार नाहीत.
दरम्यान, महालक्ष्मी कंपनीचा ठेका रद्द झाल्यानंतर नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू असतानाच जुना कंत्राटदार कथितरीत्या नव्या नावाने पुन्हा परिवहन सेवेचा ठेका मिळविण्याच्या प्रयत्नात असल्याची चर्चा आहे. या बाबीची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली तरी अशी शक्यता असल्यास निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
नवीन निविदा काढताना संबंधित कंपन्यांची मागील कामगिरी, बसची देखभाल करण्याची क्षमता, तांत्रिक मनुष्यबळ, सेवा देण्याचा अनुभव आणि करारातील अटींचे पालन यांचा काटेकोरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा नाव बदलून तेच व्यवस्थापन पुन्हा परिवहन सेवेत आल्यास सध्याची परिस्थिती कायम राहण्याची भीती आहे.
Mira-Bhayander: मीरा-भाईंदरमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला वेग; ९ कोटींच्या ई-निविदेला सुरुवात
१ ते ७ ऑगस्टदरम्यान डिझेल बसचे ब्रेकडाउन
– १ ऑगस्ट – २०
– २ ऑगस्ट – २२
– ३ ऑगस्ट – २०
– ४ ऑगस्ट – १२
– ५ ऑगस्ट – ३५
– ६ ऑगस्ट – १७
– ७ ऑगस्ट – १५
एकूण – १४१ ब्रेकडाउन
या सात दिवसांत सरासरी दररोज २० पेक्षा जास्त ब्रेकडाउन झाले आहेत. विशेष म्हणजे एका दिवसात तब्बल ३५ बस बंद पडण्याची नोंद झाली आहे. त्यामुळे परिवहन प्रशासनाने केवळ नवीन बस दाखल करण्याच्या घोषणांवर न थांबता सध्याच्या बसची देखभाल व्यवस्था, कंत्राटदाराची कार्यपद्धती आणि ब्रेकडाउनची कारणे यांचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वारंवार बंद पडणाऱ्या बस, डेपोत उभ्या असलेल्या बस आणि प्रवाशांची वाढती प्रतीक्षा यामुळे मिरा-भाईंदरची परिवहन सेवा सध्या ‘ब्रेकडाउन’च्या गर्तेत अडकली आहे. आता प्रशासन या परिस्थितीतून प्रवाशांना कधी बाहेर काढणार, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
