भाईंदर/विजय काते :-राज्य सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार, इयत्ता पहिलीपासूनच हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली असून, याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं (मनसे) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाला विरोध करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली परखड प्रतिक्रिया नोंदवत सरकारला थेट इशारा दिला आहे.
राज ठाकरे यांनी ट्विटरवरून तीव्र निषेध करत सांगितले की, “मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही.” त्यांनी स्पष्ट केले की प्रत्येक भाषेचा स्वतःचा इतिहास, परंपरा आणि संस्कृती असते आणि ती सन्मानानेच जपली गेली पाहिजे. “महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, तसाच इतर राज्यांमध्ये तिथल्या भाषांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे,” असं सांगतानाच त्यांनी सरकारवर हिंदीकरणाचा आरोप केला.
ठाकरे पुढे असंही म्हणाले की, “आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत,” अशा शब्दांत टीका करत राज ठाकरे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भाषावादी धोरणावर ताशेरे ओढले. “महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न केला तर संघर्ष अटळ आहे,” असा थेट इशाराही त्यांनी दिला.राज ठाकरे यांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले की, हा सर्व प्रकार मुद्दामून उभा केला जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी विरुद्ध मराठीतर असा संघर्ष निर्माण करून, त्यातून राजकीय पोळी भाजण्याचा डाव सरकार रचत आहे. “मराठीतर जनतेनंही सरकारच्या या डावधरणीला ओळखलं पाहिजे,” असे आवाहन त्यांनी केले.
याच पार्श्वभूमीवर मीराभाईंदर शहरात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून आक्रमक आंदोलन केलं गेलं. मनसे शहराध्यक्ष संदीप राणे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या या धोरणाचा तीव्र निषेध करत सार्वजनिकरित्या शालेय धोरणाची प्रती फाडून ती जाळली. घोषणाबाजी करत, “हिंदी सक्ती बंद करा”, “मराठीचा अपमान खपवून घेणार नाही” असे नारे देत आंदोलकांनी आपला रोष व्यक्त केला.
संदीप राणे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले, “हा निर्णय भविष्यात मराठी नेत्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. जर सरकारने हा आदेश मागे घेतला नाही, तर मनसे रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल.”
राज्य सरकारकडून या वादावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली, तरी राज्यातील नागरिकांमध्ये आणि विविध राजकीय पक्षांमध्ये या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे. शैक्षणिक धोरणामागील हेतू आणि त्याचे दूरगामी परिणाम यावर चर्चा सुरु झाली असून, पुढील काही दिवसांमध्ये राज्याच्या राजकारणाला या मुद्द्यामुळे कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
