
फोटो सौजन्य- गुगल
जुन्या इमारतींच्या जागी टोलेजंग इमारती, अधिक सदनिका आणि आधुनिक निवासव्यवस्थेची स्वप्ने… पुनर्विकासाच्या माध्यमातून नवी मुंबईच्या शहररचनेत वेगाने बदल घडू लागला आहे. अनेक वर्षांपासून मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या जागी उंच इमारती उभ्या राहत असताना शहराच्या मूळ नियोजनाचा मात्र नव्याने विचार होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पुनर्विकासातून नागरिकांना मोठी घरे आणि आधुनिक सुविधा मिळणार असल्या, तरी त्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या वाढीव लोकसंख्येला पाणी, रस्ते, पार्किंग, सांडपाणी व्यवस्था आणि इतर नागरी सुविधा पुरविण्याची क्षमता शहराकडे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विकासाच्या या स्पर्धेत नवी मुंबईचे भविष्यच धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
स्वतःचे धरण असल्याने जलसमृद्ध शहर अशी नवी मुंबईची ओळख आहे. मात्र, आजही शहरातील अनेक भागामध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागतो. पुनर्विकासानंतर त्याच भूखंडावर पूर्वीपेक्षा कितीतरी अधिक कुटुंबे वास्तव्यास येणार आहेत. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढणार आहे, वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसा आणि नियमित पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता प्रशासनाकडे आहे का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाशिवाय केवळ इमारतींचा पुनर्विकास केल्यास भविष्यात नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो.
पुनर्विकासातून सदनिकांची संख्या वाढल्यानंतर खासगी वाहनांची संख्याही वाढण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई महापालिकेने विकास आराखड्यात प्रस्तावित रस्त्यांचा समावेश केला असला, तरी या तरतुदीचा वापर विकासकांकडून वाढीव चटईक्षेत्रासाठी केला जात असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, आवश्यक रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप अनेक ठिकाणी कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भविष्यात रस्त्यावरील वाहतुकीचा ताण अधिक वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
तसेच सध्याच्या मलनिस्सारण वाहिन्या, पंपिंग स्टेशन आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता भविष्यातील लोकसंख्येचा भार सहन करू शकेल का, याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. अन्यथा सांडपाणी तुंबणे, दुर्गंधी आणि पर्यावरणीय प्रदूषण यांसारख्या समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागू शकते.
नवी मुंबईची निर्मिती करताना भविष्यातील लोकसंख्या, रस्त्यांचे जाळे, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतूक, उद्याने आणि नागरी सुविधांचा विचार करून नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, आता जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासातून त्याच भूखंडावर पूर्वींपेक्षा अधिक सदनिका निर्माण होणार आहेत. परिणामी, लोकसंख्येची घनता वाढणार असून सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाला परवानगी देताना प्रत्येक परिसरातील नागरी सुविधांच्या क्षमतेचा विचार केला जात आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
Ans: जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या जागी आधुनिक सुविधा असलेल्या टोलेजंग इमारती उभारण्यासाठी पुनर्विकास केला जात आहे.
Ans: वाढत्या सदनिकांमुळे पाण्याची मागणी वाढेल. त्यामुळे नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
Ans: इमारतींच्या पुनर्विकासासोबत वाढत्या लोकसंख्येला पुरेशा नागरी सुविधा मिळतील, असे दीर्घकालीन आणि सुनियोजित नियोजन करणे गरजेचे आहे.