मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) यांनी केलेल्या खंडणीच्या तक्रारीप्रकरणी अटक करण्यात आलेला सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी आणि त्याचा भाऊ निर्मल यांनी अटकेविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. तर दुसरीकडे जामीनाच्या अर्जावरील विशेष न्यायालयानेही दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला आहे. तसेच जयसिंघानी यांचा ताबा मध्यप्रदेश पोलिसांकडे दिला आहे.
अमृता फडणवीसांच्याकडून १० कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी मलबार हिल पोलिसांनी २० मार्च रोजी अनिल आणि त्याची मुलगी अनिक्षा यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. जयसिंघानी बंधुच्या याचिकेनुसार, गुजरात पोलिसांनी त्यांना १९ मार्च रोजी रात्री ११.४५ वाजता गोध्रा येथून ताब्यात घेण्यात आले. अहमदाबाद येथे त्यांच्याविरोधात एक गुन्हा दाखल असतानाही त्यांना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर मुंबईला आणताना गुजरात येथील संबंधित दंडाधिकार्‍यांकडून त्यांची ट्रान्झिट कोठडी न मागता घेणे अपेक्षित होते. मात्र, मुंबई पोलिसांनी तसे न करता ताब्यात घेण्याच्या जवळपास ४० तासांनी सत्र न्यायालयात हजर केले.
कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर कायद्यानुसार २४ तासांत जवळील दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करणे आवश्यक असते, याच नियमाची पुर्तता करण्यात आली नसल्याचा दावा जयसिंघानी यांच्यावतीने ऍड. मृगेंद्र सिंह यांनी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर केला. तसेच जयसिंघानी यांना पहिल्यांदा ताब्यात घेण्यात आले तेव्हा कुठेही २० मार्चचा उल्लेख नव्हता. म्हणजे १९ मार्च रोजी कोणतिही चौकशी न करता गुजरातमधून ताब्यात घेऊन मुंबईला आणले त्यानंतर चौकशी करून त्यांची जयसंघानी अशी ओळख पटल्यावर अटक करण्यात आली का? असा प्रश्न सिंह यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केला.
जयसिंघानीला २० मार्च रोजीच अटक करण्यात आली असून, त्याचा या खटल्यातील कटात सहभाग आहे. सायबर पोलीस त्याच्या मागावर होते. जयसिंघानीचे वकील पोलिसांच्या तपासावर शंका उपस्थित करीत आहेत. मात्र, जयसिंघानी यांचा कटात कसा सहभाग नसल्याचा कुठलाही पुरावा सादर केला नसून याचिकेतही कुठेही खुलासा केलेला नाही असा युक्तिवाद महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. गोध्रा येथे अटक केल्यानंतर गोध्रा ते मुंबई ११ तास यायला लागले, अटक मेमोनुसार, जयसिंघानीला २० मार्च रोजी संध्याकाळी ५ वाजता अटक केली आणि त्यानंतर २१ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता पोलीस कस्टडी कायद्यानुसार विशेष न्यायालयात हजर केले. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला.
जयसिंघानीला जामीन देणे धोकादायक
अनिल जयसिंघानी हा सराईत गुन्हेगारी वृत्तीचा असून अनेक गुन्हे दाखल असतांना त्याला जामीन देणे धोकादायक आहे. अनेक गुन्ह्यात फरार असतांनाही पोलिसांसमोर हजर न होण्यात यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे आपल्या प्रभावाचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे गृहमंत्र्यांच्या पत्नीला व्हिडिओ पाठवलेला मोबाईल अजूनही ताब्यात नाही अशातच जयसिंघानी बाहेर राहिला तर प्रकरणाच्या तपासात अडचणी निर्माण करेल, असा दावा विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी करून जयसिंघानीच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. तर जयसिंघानी तपासात संपूर्ण सहकार्य करायला तयार असून, पोलीस कोठडी आवश्यक ते सर्व पुरावे पोलिसांकडे असल्याचे जयसिंघानीचे वकील मनन संघई यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश दीपक आलमले यांनी आपला निकाल राखून ठेवला.
जयसिंघानाचा ताबा मध्य प्रदेश पोलिसांना
अनिल जयसिंघानीविरोधात गोवा आणि मध्य मध्य प्रदेशमध्येही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याचा ताबा देण्याची मागणी मध्यप्रदेश आणि गोवा पोलीसांकडून करण्यात आली. जयसिंघानीच्या ताब्यासाठी मध्यप्रदेश पोलिसांनी दंडाधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत न्यायालयात सादर केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने जयसिंघानीचा ताबा मध्य प्रदेश पोलिसांना दिला.
.png "Videos"){kind=small}
