वीजग्राहकांना लवकरच मिळणार दिलासा ! राज्यात वीजदर ‘इतक्या’ रुपयांनी होणार कमी

उन्हाळ्यात राज्यात विजेची मागणी 29 हजार मेगावॉटपर्यंत जाते. ही मागणी 2030 पर्यंत 45 हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी महावितरणने सौर, पवन ऊर्जा, जलविद्युत प्रकल्प, औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून सुमारे 35 हजार मेगावॉट वीज मिळवण्याचे नियोजन केल्याचेही लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.

नागपूर : राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना कार्यान्वित झाल्यावर कृषी पंपावरील दीड ते दोन रुपयांच्या क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होईल. त्यामुळे राज्यातील व्यावसायिक, औद्योगिक व जास्त वीज वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांचे वीज दर युनिटमागे सुमारे दीड ते दोन रुपयांनी कमी होतील, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.

हेदेखील वाचा : आपत्ती व्यवस्थापनचा घोटाळा, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची चौकशीची मागणी

नागपुरातील महावितरण कार्यालयात बैठकीसाठी आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. लोकेश चंद्र म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या 9 हजार 200 मेगावॉट प्रकल्पावर काम सुरू आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील पहिला प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे.

29 हजार मेगाव्हॅटपर्यंत जाते मागणी

उन्हाळ्यात राज्यात विजेची मागणी 29 हजार मेगावॉटपर्यंत जाते. ही मागणी 2030 पर्यंत 45 हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी महावितरणने सौर, पवन ऊर्जा, जलविद्युत प्रकल्प, औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून सुमारे 35 हजार मेगावॉट वीज मिळवण्याचे नियोजन केल्याचेही लोकेश चंद्र यांनी सांगितले.

कृषी पंपासाठी सबसिडी

महावितरणकडून सरकारी- भागीदारी तत्त्वावर 3 हजार 500 मेगावॉटचे कार्यादेश दिले गेले. मार्च 2026 पर्यंत 15 ते 16 हजार मेगावॉटचे काम दिले जाईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल, असेही लोकेश चंद्र म्हणाले. सध्या कृषी पंपासाठी शासनाकडून काही क्रॉस सबसिडी दिली जाते. इतर भार व्यावसायिक, औद्योगिक आणि जास्त वीज वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांवर टाकला जातो.

कामगारांच्या प्रश्नांवर चर्चा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वात विविध कामगार संघटनांनी विविध टप्प्यात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या विषयावर लोकेश चंद्र म्हणाले, कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर यशस्वी तोडगा निघाला आहे. कर्मचाऱ्यांसोबतही चर्चा सुरू आहे.

हे देखील वाचा-वेळ आली तर देईन प्राण पण बदलू देणार नाही संविधान – केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले