फोटो सौजन्य- X
श्रीरामपूर: तालुक्यातील अकारी पडीत जमीनी शेतक-यांना पुन्हा देण्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्याने शेतक-यांना (Farmers) मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी अनेक वर्षे कराव्या लागलेल्या शेतक-यांच्या संघर्षाला यश मिळाले असून, महायुती सरकारने शेतक-यांच्या बाजुने घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केली असल्याची प्रतिक्रीया महसूल तथा पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe) यांनी व्यक्त केली.
अकारी पडीत जमीनींच्या संदर्भात प्रशासकीय आणि न्यायालय स्तरावर अनेक वर्षे प्रश्न प्रलंबित होता. तालुक्यातील सुमारे साडेसात हजार एकर जमीनींच्या संदर्भात असलेल्या प्रश्नाच्या बाबत शेतक-यांना (Farmers) अनेक वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागला. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर खंडकरी शेतकऱ्यांप्रमाणेच अकारी पडीत जमीनींच्या संदर्भात सुध्दा तातडीने निर्णय होण्याकरीता महसूल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrushna Vikhe) यांनी मंत्रालयात सातत्याने बैठका घेवून शेतक-यांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय होईल अशी भूमिका घेतली होती. संभाजीनगर (Sambhajinagar) उच्च न्यायालयात याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये सुध्दा सरकारने प्रभावी बाजू मांडून शेतक-यांना न्याय कसा मिळेल अशी भूमिका घेतली.
आज न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करुन, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, शंभर वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या शेतक-यांच्या संघर्षाला ख-या अर्थाने मोठे यश मिळाले आहे. यामध्ये महायुती सरकारची भूमिका ही महत्वपूर्ण ठरली. यापुर्वी लोकनेते स्व.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अकारी पडीत जमीन मालकांच्या हक्कासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र त्या त्या वेळच्या सरकारला शेतक-यांची संवेदनशिलता समजली नाही. यापुर्वीही जिल्ह्याला (Ahmednagar) महसूल मंत्रीपद होते त्यांनी तर, शेतक-यांना जमीनी देता येणार नाहीत हीच भूमिका घेतली होती. मात्र दुसरीकडे त्या जमीनी कराराने देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या होत्या. मात्र राज्यात महायुतीचे सरकार असल्यानंतर महामंडळाच्या आधिकायांसमवेत तसेच वकीलांसमवेत बैठका घेवून या जमीनी शेतक-यांना पुन्हा कराव्या लागतील अशीच बाजू आपण सातत्याने घेतली. याकडे ना.विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर याबाबत वेळोवेळी मंत्रालय स्तरावर झालेल्या बैठका, न्यायालयीन लढाईत मांडली गेलेली सकारात्मक भूमिका या सर्वांचे यश हे आता शेतक-यांच्या बाजूने उभे राहीले आहे. तालुक्यातील सुमारे नऊ गावातील शेतक-यांना त्यांच्या जमीनी पुन्हा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, याबाबत आपण वेळोवळी शेतक-यांना आश्वासन देवून या जमीनी पुन्हा मिळवून देण्याची ग्वाही दिली होती. त्यावर आता न्यायालयाने (High court) सुध्दा शिक्कामोर्तब केल्याने शेतक-यांच्या या संघर्षात योगदान देता आल्याचे समाधान असल्याची भावना मंत्री विखे पाटील यांनी बोलून दाखवली. न्यायालयाच्या निकालाची सविस्तर माहीती घेवून याबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही लवकरच करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
