अक्कलकोट : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत हिवाळी अधिवेशनात फेब्रुवारीचा शब्द दिला खरा, पण त्या काळात आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली तर हा वेळ काढूपणा होणार आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे – पाटील यांनी घेतलेली भूमिका योग्यच असल्याचे सकल मराठा समाजातून प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसत आहे. मराठा आरक्षणाची आरपारची लढाई सुरू आहे. यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांना राज्यातील चांद्यापासून बांध्यापर्यंत पाठींबा मिळाला आहे. तो कायम राहील, मनोज जरांगे–पाटील यांना राज्य सरकारकडून जो शब्द दिला, तो पाळणे गरजेचे आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात नुसती चर्चा झाली. त्यातून राज्य सरकारकडून फेब्रुवारीचा शब्द देणे म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचे चर्चा सर्वत्र होताना दिसत आहे. लोकसभेत देखील याबाबत चर्चा होईल, असे सकल मराठा समाजाला वाटले होते. मात्र समाजाचे खासदारांना केवळ वरिष्ठांच्या भेटीगाठीवरच समाधान मानावे लागले आहे. मनोज जरांगे–पाटील यांच्या ठामपणाला समाजाकडून वाढता पाठींबा मिळत असल्याचे चित्र आहे. कुणबी नोंदी तपासण्याकामी म्हणावा तसा प्रतिसाद प्रशासनाकडून नाही, मात्र प्रसिद्धीकरिता कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार असल्याची तिखट प्रतिक्रिया मराठा समाजाकडून व्यक्त होत आहे.
सत्ताधारी धोका पत्करणार का ?
समाज माध्यमावर आरक्षणा बाबत तिखट प्रतिक्रिया उमटत आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत हिवाळी अधिवेशनात फेब्रुवारीचा शब्द दिला, मात्र लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असे निश्चित असल्याचे जनाकारातून बोलले जात आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी धोका पत्करणार का ? हा देखील सवाल विविध माध्यमातून पाहायला मिळत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
