
पुणे शहरात दिवसाला शेकडो नागरिकांना कुत्र्यांचा चावा; सात महिन्यातील धक्कादायक आकडेवारी समोर
भटक्या कुत्र्यांच्या संर्दभात सुप्रिम कोर्टाने महापालिका तसेच इतर संस्थांना काही निर्देश दिलेले आहेत , परंतु संसाधनांची कमतरता यामुळे महापालिकेला नियंञण मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये भटक्या कुत्र्यांवरून मोठा गदारोळ झाला आहे. भटक्या कुत्र्यांवरती नियंञण मिळवण्यासाठी नागरीकांकडून दबाव वाढत आहे.
महापालिकेकडून सरकारी संस्थांचे सर्वेक्षण
सर्व सरकारी आणि खाजगी शिक्षण संस्था, रुग्णालये, सार्वजनिक क्रीडा संकुले किंवा स्टेडीयम, बस थांबे, डेपो, रेल्वे स्थानकांचे असे मिळून ३३८७ ठिकाणांचे मोकाट कुत्र्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तसेच या संस्थांना काही सुचना आणि निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
शहरात ३७८९७ कुत्र्यांची नसबंदी, ८३२२४ लसीकरण
एप्रिलपासून ऑक्टोबरपर्यंत महापालिकेकडून ३७८९७ कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली आहे. वाढत्या भटक्या कुत्र्यांवर नियंञण मिळवण्यासाठी नसबंदी करून प्रयत्न केले जात आहेत, त्यामुळे वाढत्या संख्येवर नियंञण मिळेल असा महापालिकेचा दावा आहे. आतापर्यंत ८३२२४ कुत्र्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. तसेच ३७८९७ कुत्र्यांचे जंतुनिर्मूलन केले आहे.
शहरात एकाही नागरीकाला रेबीज झाल्याची नोंद नाही
शहरात सरासरी शेकडो नागरीकांना कुत्र्याने चावा घेतलेल्या घटनांच्या नोंदी होत असल्या तरी शहरात एकाही नागरीकांना रेबीज झाल्याची घटना समोर आली नाही. यासाठी प्राण्यांमधूनच रेबीज किंवा जंतुनिर्मलन करण्यासाठी लसीकरणादवारे प्रयत्न सुरू आहेत.
भटक्या कुत्र्यांचा आकडाच नाही
शहरात किती भटकी कुञी आहेत याचा आकडाच महापालिकेकडे नाही. कुञी पकडुन शेल्टरमध्ये ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी कीती भटकी कुञी आहेत त्यांच्यासाठी आवश्यक किती शेल्टरची आवश्यकता आहे. यासंर्दभात कोणतेही उत्तर पशुवैदयकीय विभागाकडे नाही .
मोकाट कुत्र्यांना बंदिस्त करण्यास तीव्र विरोध
मोकाट कुत्रे ही शहरी परिसंस्थेचा अविभाज्य भाग आहेत. कुत्र्यांना जबरदस्तीने पकडून बंदिस्त करणे हा उपाय नसून तो समस्या अधिक गंभीर करू शकतो. अशा निर्णयामुळे कुत्र्यांवर ताण वाढेल, आजार पसरण्याची शक्यता निर्माण होईल आणि प्राणी–मानव संघर्ष अधिक तीव्र होऊ शकतो, असे मत प्राणीमित्र हर्षाली वाघमारे यांनी व्यक्त केले. पर्यावरणवादी संघटनांनीही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. समस्या व्यवस्थापनातून सुटते, निर्मूलनातून नाही, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.