मुंबई – राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत (MLA) एक महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. मागील मविआ सरकारमध्ये प्रलंबित असलेले राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार तिढा आता लवकर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. (Governer Nominated MLC) उच्च न्यायालयाने (High Court) सोमवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना राज्य सरकारला राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीसंबंधी पुढील 10 दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. तत्कालीन मविआ सरकारने शिफारस केलेल्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा जैसे थे राहील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी नमूद केले आहे. त्यामुळं यावर आता राज्य सरकारला पुढील 10 दिवसांत शपथपत्र सादर करावे लागणार आहे.
3 वर्षाहून अधिक काळ
राज्यातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबतचा घोळ गेल्या तीन वर्षाहून अधिक काळापासून असल्याचं दिसून येतंय. राज्यात महाविकास आघाडी सरकरा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना 12 सदस्यांची यादी पाठवली. पण राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आलं. या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.
पुढील 10 दिवसांत शपथपत्र सादर करा
सर्वोच्च न्यायालयाने गत आठवड्यात राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा केला. त्यात कोर्टाने या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते रतन सोली यांना याचिका मागे घेण्याची मुभा दिली. या प्रकरणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी एक याचिका नव्याने दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी करताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच पुढील 10 दिवसांत शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
.png "Videos"){kind=small}
