मुंबई- ठाण्यातील मुंब्रा येथील अनधिकृत इमारतींमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याची गंभीर दखल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. अशा धोकादायक इमारती नोटीस बजावल्यानंतरही उभ्या कशा ? नागरिक अद्यापही त्यात कसे राहतात. या इमारतींमुळे एकाही निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाऊ देणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
२०१३ रोजी मुंब्रातील मध्ये ‘लकी कंपाऊंड’ इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ७६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्या प्रकरणातील सरकारी साक्षीदार असलेल्या संतोष भोईर यांनी वकील नीता कर्णिक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंब्रा येथील नऊ अनधिकृत इमारती पाडण्याची मागणी त्यांनी याचिकेतून केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. ठाणे महानगरपालिकेने (टीएमसी) अनधिकृत बांधकामांना अनेक वेळा पाडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आणि इमारतींचा वीज आणि पाणीपुरवठाही खंडित केला होता. तरीही रहिवासी तेथेच अवैधपणे राहून वीज आणि पाण्याचा वापरही करत असल्याचे अँड. कर्णिक यांनी सांगितले. या सर्व इमारती जीर्ण असून राहण्यास योग्य नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला. ठाणे पालिकेने या नऊ इमारतींना पाडण्याच्या अनेक नोटीसा पाठवल्या होत्या, परंतु रहिवाशांनी जागा खाली करण्यास नकार दिला असल्याचे टीएमसीचे वकील राम आपटे यांनी सांगितले. तसेच १९९८ च्या शासन आदेशानुसार पावसाळ्यात अनधिकृत इमारत पाडण्यास मनाई करण्यात आली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली.
१९९८ आदेशाची अंमलबजावणी का?
त्यावर १९९८ च्या शासन आदेशाची अंमलबजाणी अद्यापही का सुरू आहे. पावसाळ्यात अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात पालिकाला आणि संबंधित विभागाला मनाई का ? पावसाळ्यात इमारत पाडणे धोकादायक आहे का? हा शासन आदेश तर्कहीन नाही का ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली.
आम्ही मानवतेच्या दृष्टीने विचार करतो
मानवतावादी दृष्टिकोनातून टीएमसीला किमान पावसाळा संपेपर्यंत इमारती पाडण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी विनंती इमारतींच्या रहिवाशांकडून युक्तिवाद करताना अँड. सुहास ओक यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर आम्ही आधीच मानवतेच्या दृष्टीकोनातून विचार करत आहोत, तुम्‍ही जगावे अशी आमची इच्छा आहे. एक इमारत कोसळल्‍याने अनेकांचा जीव जाऊ शकतो आणि शेजारील इमारतीही खाली येऊ शकतात. आम्ही अनधिकृत इमारतीतील एकाही निष्पाप व्यक्तीचा जीव जाऊ देणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सोमवारपर्यंत कारवाई नको
मुंब्र्यात ९० टक्के इमारती अनधिकृत आहेत. त्यामुळे सरकारकडून एकसमान धोरण आणण्याची गरज आहे असा दावा अँड. ओक यांनी केला. त्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारती असतील तर या नऊ इमारतींपासून कारवाई करावी सर्वांचे पुनर्वसन कऱणे हा सरकारचा प्रश्न आहे. मात्र, तोपर्यंत रहिवाशांना अशा धोकादायक इमारतींत राहण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि घरे रिक्त करण्याची लेखी हमी दिल्यास तोपर्यंत इमारतीत राहण्याची मुभा देण्याचे संकेत देत खंडपीठाने सोमवारपर्यंत कठोर कारवाई न कऱण्याचे निर्देश ठाणे पालिकेला दिले.
