अहिल्यानगर शहरात गॅस कंपनीकडून घरगुती गॅसच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाईपद्वारे घरगुती गॅस पुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.राज्य शासनाने गॅस पाईपलाईनसाठीच्या रस्ते खोदाईला विनाशुल्क परवानगी देण्याचे आदेश दिलेत.मात्र या निर्णयाला अहिल्यानगरच्या सत्ताधारी नगरसेवकांकडून विरोध होताना दिसत आहे.शासनाच्या धोरणामुळे मनपाने नव्याने केलेले रस्तेही फोडले जाणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षानंतर अहिल्यानगर शहरात बहुतांश ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवण्यात आले आहेत…ते सर्व नवीन रस्ते फोडावे लागणार असून त्यामुळे या कामाला नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला आहे.गॅस कंपनीने केवळ उच्चभ्रू वस्तीतच परवानगी मागितली आहे, दलित वस्ती मागास वस्तीत कंपनी परवानगी मागताना दिसत नाही असा आरोप नगरसेवकांनी केलाय.त्यामुळे याबाबत शासनाला मार्गदर्शन मागवले जाणार आहे.वेळ प्रसंगी न्यायालयात जाऊ असा इशारा नगरसेवकांनी दिलाय.विशेष म्हणजे भाजपच्याच नगरसेवकांनी शासनाच्या धोरणाला विरोध दर्शविला आहे.
अहिल्यानगर शहरात गॅस कंपनीकडून घरगुती गॅसच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाईपद्वारे घरगुती गॅस पुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.राज्य शासनाने गॅस पाईपलाईनसाठीच्या रस्ते खोदाईला विनाशुल्क परवानगी देण्याचे आदेश दिलेत.मात्र या निर्णयाला अहिल्यानगरच्या सत्ताधारी नगरसेवकांकडून विरोध होताना दिसत आहे.शासनाच्या धोरणामुळे मनपाने नव्याने केलेले रस्तेही फोडले जाणार आहेत. गेल्या अनेक वर्षानंतर अहिल्यानगर शहरात बहुतांश ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवण्यात आले आहेत…ते सर्व नवीन रस्ते फोडावे लागणार असून त्यामुळे या कामाला नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केला आहे.गॅस कंपनीने केवळ उच्चभ्रू वस्तीतच परवानगी मागितली आहे, दलित वस्ती मागास वस्तीत कंपनी परवानगी मागताना दिसत नाही असा आरोप नगरसेवकांनी केलाय.त्यामुळे याबाबत शासनाला मार्गदर्शन मागवले जाणार आहे.वेळ प्रसंगी न्यायालयात जाऊ असा इशारा नगरसेवकांनी दिलाय.विशेष म्हणजे भाजपच्याच नगरसेवकांनी शासनाच्या धोरणाला विरोध दर्शविला आहे.
