मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदारांच्या खटल्याची सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. ‘मला अविश्वास ठरावातून हटवता येणार नाही, कारण हा प्रस्ताव सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनातच आणता येईल. विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीच्या आयडीवरून मला अविश्वास प्रस्तावाचा मेल आला होता. या मेलवर संशय घेतला आणि त्याला रेकॉर्डवर घेण्यास नकार दिला असे त्यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.
मेलला उत्तर देताना नरहरी झिरवाळ यांनी हा प्रस्ताव नाकारत असल्याचे लिहिले आहे. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत याचा उल्लेख का केला नाही हे मला समजत नाही असे म्हणत एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेला त्यांनी विरोध केला. अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांना विधानसभेत येण्यापासून आणि सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यापासून रोखावे असे प्रतिज्ञापत्रात झिरवाळ यांनी म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात झिरवाळ म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या आमदारांच्या पक्षासह उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील त्यांचेच महाविकास आघाडी सरकार पाडले हे निर्लज्ज वर्तन आहे. अशा पक्षविरोधी कारवायांचे बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. आमदारांच्या या कृतीमुळे ते संविधानानुसार अपात्र ठरतात. बंडखोरांचे वर्तन इतके घृणास्पद आणि स्पष्ट आहे की त्यासाठी कोणत्याही स्पष्टीकरणाची आवश्यकता नाही.
