डेप्युटी सीईओ स्मिता पाटील चौकशीच्या कचाट्यात
सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे यांचा पदभार काढण्यामागचे षडयंत्र कोणाचे? अशी चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू झाली आहे. राज्य शासनाने अनुदानास पात्र ठरवलेल्या त्रुटी पात्र शाळांच्या मान्यता आता कोण देणार? असा गोंधळ निर्माण करण्यात आला आहे.
गेली पाच वर्ष माध्यमिक शिक्षण विभागाचा कारभार शापित ठरला आहे. यापूर्वीचे शिक्षणाधिकारी पाटील यांनी गेली दोन वर्षे काहीच कारभार केला नाही त्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागाची ओरड वाढली ते निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी शिक्षणाधिकारी म्हणून भास्करराव बाबर रुजू झाले पहिल्या काही दिवसात त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने कारभार केला त्यानंतर मात्र त्यांना वादग्रस्त ठरवण्याचे षडयंत्र कार्यालयातील कर्मचाऱ्याने केल्याची चर्चा झेडपीत रंगली आहे. तत्कालीन शिक्षणाधिकारी भास्कररावर बाबर यांच्यानंतर प्रभारी असलेल्या सुलभा वठारे यांचा पदभार काढण्याची नामुष्की प्रशासनावर सोमवारी आली. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागात राज्य कोणाचे चालते? असा सवाल शिक्षकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
काय घडलंय नेमकं?
झेडपी शिक्षण विभागात बेकायदेशीर कामे करून घेणारी एक टोळी सक्रिय असल्याचे सांगितले जात आहे. ही टोळी बेकायदेशीर कामे करून घेण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यावर दबाव आणते. पहिल्यांदा छोटी मोठी कामे करून नंतर चक्रव्याहात अधिकारी अडकल्यावर दबाव तंत्राचा वापर सुरू होतो यातून लाखो रुपयांच्या उलाढाली सुरू होतात आणि ते कर्मचारी शिक्षण अधिकाऱ्यांनाही मानत नाहीत त्यामुळे वादाचे प्रसंग घडून अशी परिस्थिती निर्माण केली जात असल्याची चर्चा झेडपीत खुलेआम रंगली आहे.
वरिष्ठांनी चौकशी काय केली?
झेडपीच्या माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यरत असलेल्या चांडाळ चौकटीचा माजी शिक्षणाधिकारी बाबर यांना मोठा फटका बसला. पदावर असताना खुद्द बाबर यांना शिक्षणाधिकारी कोण? असा प्रश्न पडला होता. त्यामुळे त्यांनीही बरेच दिवस कार्यालयाला दांडी मारली होती. प्रकरण हाताबाहेर जात आहे, हे लक्षात येताच त्यांनी पुण्याला विनंती करुन बदली करून घेतली. त्यानंतर निरंतर शिक्षणाधिकारी सुलभा वठारे यांच्याकडे पदभार देण्यात आला. दहावी, बारावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त वातावरणात त्यांनी पार पाडल्या. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने यापूर्वी त्रुटीपात्र असलेल्या माध्यमिक शाळांना टप्पा अनुदान घोषीत केले. जानेवारी ते मार्चपर्यंतचा या शाळांतील शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यापूर्वी संचमान्यता, आधार लिंकिंग तपासण्याचे आदेश शासनाने दिला आहे. त्यामुळे जिल्ह्याभर टप्पा अनुदानाची चर्चा सुरू झाली आहे. मिळालेल्या शाळांची कागदपत्रांची तपासणी मोहीम राज्यभर सुरू आहे .
राज्यातील सर्व झेडपी व उपसंचालक कार्यालयात शिक्षकांची अशी गर्दी आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वठारे यांनीही ही मोहीम वेगाने घेतली. कागदपत्र अपूर्ण सादर करणाऱ्या शाळांची काटेकोरपणे तपासणी करून पात्र व अपात्र शाळांची यादी जाहीर केली. तपासणी दरम्यान तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शिंदे व शिवशरण यांच्या काळातील मान्यता संशयास्पद वाटल्याने या फायलींना त्रुटी लावल्या. त्यामुळे शिक्षकांनी गोंधळ केला. याचा ठपका ठेवत सीईओ दिलीप स्वामी यांनी सोमवारी पदभार काढल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे शिक्षण विभागातील गोंधळात आणखीन वाढला आहे. पदभार काढण्याचे अधिकार कोणाला यावरूनही आता वादळी चर्चा सुरु आहे.
पडद्यामागचा सूत्रधार कोण ?
माध्यमिक शिक्षण विभागातील गोंधळाला कारणीभूत असणारा पडद्यामागचा सूत्रधार कोण ? अशी चर्चा आता झेडपीत रंगली आहे. शाळा पात्र व अपात्र करताना जाणीवपूर्वक अफवा पसरविण्यात आल्या. यामुळे शिक्षकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण राहिले. अपात्र ठरलेल्या शाळांची कागदपत्रांची त्रुटीपूर्ण करून पात्र करण्यासाठी सुनावणी घेतली जाईल असे शिक्षणाधिकारी वठारे यांनी जाहीर करूनही चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागात चाललेल्या गोंधळाची सीआयडी चौकशी व्हावी व संबंधितावर कारवाई करण्यात यावी अशी आता मागणी होत आहे.
जाणीवपूर्वक केली बदनामी
याबाबत प्रतिक्रिया विचारल्यावर मला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्यात येत असल्याचे शिक्षणाधिकारी वठारे यांनी म्हटले आहे. याबाबत मी वरिष्ठांकडे संबंधितांविरूद्ध तक्रार करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.