
धान कापणीला वेग; खरेदीला ब्रेक! व्यापाऱ्यांकडून कमी भावाची भीती; आधारभूत खरेदी केंद्र सुरू होण्याची प्रतीक्षा
Yavatmal News: लाखांदूर तालुक्यात हलक्या प्रजातीच्या धानाची कापणी सुरू झाली आहे. गत काही दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने शेतशिवारात कापणीच्या कामांना वेग आला आहे. मेहनतीने पिकविलेले धान घरात आणण्याची लगबग सुरू असतानाच शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर विक्रीचा प्रश्न उभा राहिला आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
यंदा हंगामाच्या सुरुवातीला समाधानकारक वेळेत परिपक्व झाल्या आहेत. सध्या दिघोरी (मोठी) परिसरातील शेतशिवारात सकाळपासून सायंकाळपर्यंत कापणी व मळणीची लगबग दिसून येत आहे. एकाच वेळी कापणीला सुरुवात झाल्याने ग्रामीण भागात मज्रांची मोठी कमतरता भासत आहे. मजुरीचे वाढलेले दर आणि वेळेची बचत लक्षात घेता अनेक शेतकरी कम्बाइन हार्वेस्टरचा वापर करीत आहेत. यंदा कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव तुलनेने कमी राहिल्याने हलक्या धानाचे उत्पादन समाधानकारक राहण्याची शक्यता शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
धान कापणीचा हंगाम सुरू झाला असला तरी शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे कापणी करून मळणीसाठी तयार असलेल्या धानाची विक्री कुठे करायची, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. सणासुदीचा काळ आणि पुढील रब्बी हंगामासाठी लागणाऱ्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांना हातातील धानाची वेळेत विक्री करून पैसे उभे करणे आवश्यक आहे.
दिघोरी (मोठी) येथील शेतकरी महेंद्र चिमणकर म्हणाले, हलके धान कापून मळणीसाठी तयार आहे. मात्र, सरकारी गोदामे आणि खरेदी केंद्रे अजून बंद आहेत. केंद्रे सुरू होण्यास विलंब झाला तर नाईलाजाने खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात धान विकावे लागेल.हमीभाव आणि बोनसची प्रतीक्षाय धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या हमीभावाकडे आणि संभाव्य बोनसकडे लागले आहे. कापणीचा हंगाम वेगाने पुढे जात असताना शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू होण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांवर खाजगी बाजारपेठेचा आधार घेण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने खरेदी केंद्रांची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
Ganeshotsav 2026: यवतमाळ जिल्ह्यात ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पांचे उत्साहात आगमन
शासकीय खरेदीला विलंब झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होण्याची शक्यता आहे. बाजारात व्यापाऱ्यांकडून मिळणारा दर आणि शासनाचा आधारभूत दर यातील फरक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे शासकीय केंद्रे वेळेत सुरू होऊन धानाला योग्य दर मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.