1 फेब्रुवारी रोजी 2026 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 च्या अनुषंगाने गुणवत्ता, समानता आणि भविष्यातील शैक्षणिक कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे.
उद्योग जगतातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, धोरणात्मक उद्दिष्टांचे परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी, विशेषतः शिक्षक प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानामध्ये शाश्वत सार्वजनिक गुंतवणूक आवश्यक आहे.
जयपुरिया ग्रुप ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्सचे अध्यक्ष शिशिर जयपुरिया म्हणाले की, भारतातील प्रतिभा आधार निर्माण करण्यात शिक्षणाच्या भूमिकेनुसार निधी मिळाला पाहिजे.
शिक्षकांसाठी व्यावसायिक विकास, व्यावसायिक आणि कौशल्य-आधारित शिक्षणासाठी अधिक पाठिंबा आणि सार्वजनिक आणि ग्रामीण शाळांमध्ये सुधारित पायाभूत सुविधा आणि कर्मचारी भरती यावर भर दिला. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आवाहन जयपुरिया यांनी केलं आहे.
ग्रीनवुड हाय इंटरनॅशनल स्कूलच्या व्यवस्थापकीय विश्वस्त निरू अग्रवाल म्हणाल्या की, अर्थसंकल्पात कौशल्य-आधारित शिक्षणाला बळकटी देण्याबरोबरच ग्रामीण आणि वंचित भागात कौशल्य विकास आणि तांत्रिक क्षमता निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असं सांगितलं आहे. या अर्थसंकल्पात य़ा गोष्टीची तरदूत असू शकते अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
.png "Videos"){kind=small}
