India EU FTA Impact: मुक्त व्यापार करार मंजूर होताच लक्झरी कार स्वस्त होतील का?

हेही वाचा: India-EU FTA Trade: १० वर्षांची प्रतीक्षा संपली; भारत–युरोपियन युनियन FTA करार अखेर मंजूर 

सीकेडी (CKD) म्हणजे कार असेंबल साठी लागणारे भाग अंदाजे १५ टक्के आयात शुल्क आणि १.५ टक्के सामाजिक कल्याण अधिभार आकारला जातो, जो एकूण अंदाजे १६.५ टक्के कर आहे. याउलट, पूर्णपणे बांधलेल्या वाहनांच्या रूपात आयात केलेल्या कार, ज्यांना CBU म्हणून ओळखले जाते, त्यांच्यावर ७० ते ११० टक्के इतका मोठा कर आकारला जातो. प्रस्तावित करारानुसार CBU वरील शुल्क सुरुवातीला अंदाजे ४० टक्के आणि नंतर हळूहळू १० टक्के कमी करण्याची आवश्यकता आहे.

तथापि, भारतात विकल्या जाणाऱ्या बहुतेक लक्झरी कार आधीच कमी कर आकारणाऱ्या CKD मॉडेल्स असल्याने, किंमतीत लक्षणीय कपात करण्याची शक्यता मर्यादित दिसते. मिडियाशी बोलताना मर्सिडीज-बेंझ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ संतोष अय्यर यांनी सांगितले की, या कराराचा किमतींवर कोणताही तात्काळ परिणाम होण्याची अपेक्षा नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीच्या विक्रीपैकी ९० % हून अधिक विक्री स्थानिक पातळीवर असेंबल केलेल्या कार आहेत आणि फक्त ५ % पूर्णपणे युरोपमधून आयात केल्या जातात.

मर्सिडीज पुण्याजवळील चाकण प्लांटमध्ये तिच्या कार असेंबल करते आणि बहुतेक किट जर्मनीमधून येतात. अलिकडेच, कंपनीने अमेरिकेबाहेर पहिल्यांदाच मर्सिडीज-मेबॅक जीएलएसचे स्थानिक उत्पादन सुरू केले. यामुळे या मॉडेलची किंमत सुमारे ४.२ दशलक्षने कमी झाली, म्हणजे सुमारे १३ % कपात झाली.

बीएमडब्ल्यू देखील अशीच रणनीती अवलंबते. कंपनीच्या दहापैकी जवळजवळ नऊ मॉडेल्स भारतात असेंबल केले जातात. बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडियाचे अध्यक्ष आणि सीईओ हरदीप सिंग ब्रार यांचा असा विश्वास आहे की किमती त्वरित बदलण्याची शक्यता नसली तरी, हा करार दीर्घकाळात फायदेशीर ठरू शकतो. त्यांचा असा विश्वास आहे की जर सीबीयूवरील कर कमी केला तर कंपनी भारतात नवीन आंतरराष्ट्रीय मॉडेल्स लाँच करू शकेल आणि मागणीचे मूल्यांकन केल्यानंतर स्थानिक उत्पादनाबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकेल.

हेही वाचा: Union Budget 2026: सरकार किती खर्च करते आणि किती कमावते? जाणून घ्या अर्थसंकल्पामागील गणित

व्यापार करारामुळे भारतात असेंबल केलेल्या कारच्या किमती त्वरित बदलू नयेत. कंपनी पुण्यात अनेक रेंज रोव्हर आणि डिस्कव्हरी मॉडेल्स असेंबल करते आणि चेन्नईजवळ एक मोठा प्लांट उघडणार आहे. प्रस्तावित भारत-यूके मुक्त व्यापार करार असूनही, कंपनीने नजीकच्या भविष्यात ग्राहकांना किमतीत सवलतीची हमी दिलेली नाही. तज्ञांच्या मते, सर्वात मोठे लाभार्थी फेरारी, मासेराती, लॅम्बोर्गिनी आणि पोर्शे सारख्या सुपरकार ब्रँड आहेत, जे त्यांच्या कार पूर्णपणे आयात करतात. त्याचप्रमाणे, रोल्स-रॉइस आणि बेंटले सारख्या अल्ट्रा-लक्झरी ब्रँडना भविष्यात वेगळ्या व्यापार कराराचा फायदा होऊ शकतो.

बाजार तज्ञांचे म्हणणे आहे की रुपया कमकुवत झाल्यामुळे कर लाभ मोठ्या प्रमाणात भरपाई होऊ शकतात. केवळ २०२५ मध्ये, युरोच्या तुलनेत रुपया जवळजवळ १९ टक्क्यांनी कमकुवत झाला. यामुळे २०२५ आणि २०२६ च्या सुरुवातीला अनेक लक्झरी कार कंपन्यांना किमती वाढवाव्या लागल्या. बाजार तज्ञांच्या मते, चलनाच्या प्रभावामुळे येत्या काळातही कर कपातीचे फायदे मर्यादित होऊ शकतात.

एकंदरीत, भारत-EU मुक्त व्यापार करार हळूहळू लक्झरी कार बाजाराची दिशा बदलू शकतो, परंतु सरासरी ग्राहकांना परवडणाऱ्या कारची अपेक्षा करणे वास्तववादी नाही. जेव्हा कंपन्या नवीन धोरणांसह बाजारात प्रवेश करतील तेव्हा खरा दिलासा दीर्घकाळात मिळेल.

संबंधित बातम्या