अर्थसंकल्पाचा थोडक्यात आढावा पाहता 2013 ते 14 या वर्षात 21,933 कोटी रुपयांवरून आता 1.27 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
शेतकऱ्यांच्या वाढत चाललेल्या समस्या पाहता यंदा अर्थमंत्र्यांकडून बळीराजाला खूप अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्य़ा म्हणण्यानुसार, भारताचं देशांतर्गत उत्पन्न म्हणजेच GDP पाहता शेतीव्यवसायाचा 18 ते 20 टक्के इतका आहे.
शेतीव्यवसायासाठीचं संभाव्य धोरण : कृषी क्षेत्रासाठी यंदा 1.5 लाख कोटी रुपये इतके अर्थसंकल्पात तरदूत करण्यात येण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान किसान, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना यांसाठी निधी असण्याची शक्यता आहे.
कृषी मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारच्य़ा वतीने नव्या बियाणांबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
या विधेयकामध्ये नित्कृष्ठ आणि बोगस बियाणांना आळा घालण्याची सरकारची भूमिका असल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे.
कृषी कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणं आणि शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य तो हमीभाव मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं म्हटलं जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
