Corruption in India: भारतातील १० सर्वात भ्रष्ट विभागांची यादी जाहीर, आठवं नाव वाचून व्हाल थक्क

भारतातील १० सर्वात भ्रष्ट विभागांमध्ये, पहिला क्रमांक पोलीस विभागाचा आहे. पोलीस विभागावर लाचखोरी, बनावट खटले, FIR नोंदवून न घेणे, रस्त्यावर तपासणी करून बेकायदेशीर वसुली करणे, न्यायाच्या बदल्यात पीडितेकडून पैसे घेणे, जमिनीच्या वादात पक्षपात करणे असे गंभीर आरोप आहेत.

दुसऱ्या क्रमांकावर महसूल विभाग आहे. महसूल विभागावर तहसील आणि जमिनीच्या नोंदींमध्ये बनावट नोंदणी, उत्परिवर्तन, जमिनीच्या पडताळणी केलेल्या प्रती/खतौनी मिळवण्यात लाच आणि हस्तांतरणाचा आरोप आहे.

तिसऱ्या क्रमांकावर महानगरपालिका/नगर पालिका आहे. महानगरपालिका विभागावर इमारतींचे नकाशे, स्वच्छता व्यवस्था पास करणे, बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणे, लाच घेऊन बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन देणे असे आरोप आहेत.

चौथ्या क्रमांकावर भ्रष्ट विभाग ग्रामपंचायत/ब्लॉक पातळीचा आहे. या विभागावर प्रधानमंत्री आवास, शौचालय योजना, रेशनकार्ड अनियमितता, वृद्धापकाळ पेन्शन, विधवा पेन्शन आणि ग्रामसभेच्या इतर कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा आरोप आहे.

पाचवा सर्वात भ्रष्ट विभाग वीज विभाग आहे. या विभागावर मीटर रीडिंगमध्ये छेडछाड, बनावट बिलिंग, कनेक्शनमध्ये विलंब, कनेक्शनमध्ये दोष असल्यास लाच न देता लाईन दुरुस्त न करण्याचा आरोप आहे.

सहावा सर्वात भ्रष्ट विभाग रस्ते वाहतूक विभाग-आरटीओ आहे. या विभागावर चाचणीशिवाय ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळवणे, वाहन नोंदणीमध्ये लाच देणे, फिटनेस प्रमाणपत्र न देणाऱ्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देणे असे आरोप आहेत.

भारतातील सातवा सर्वात भ्रष्ट विभाग सरकारी रुग्णालय/आरोग्य विभाग आहे. या विभागावर औषध पुरवठ्यात भ्रष्टाचार, डॉक्टरांची अनुपस्थिती, रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात ऑपरेशनसाठी पाठवणे, अनावश्यक महागडी औषधे लिहून देऊन मेडिकल स्टोअरमधून कमिशन घेणे असे आरोप आहेत.

भारतातील आठव्या क्रमांकावर शिक्षण विभाग आहे. या विभागाविरुद्धचे मुख्य आरोप म्हणजे शिक्षक भरती घोटाळा, शाळांमध्ये शिक्षकांची बनावट उपस्थिती, खाजगी शाळांशी संगनमत.

नवव्या क्रमांकाचा सर्वात भ्रष्ट विभाग गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभाग आहे. या विभागाशी संबंधित लोकांवर बांधकाम करार, निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे.

भारतातील दहावा सर्वात भ्रष्ट विभाग म्हणजे कर विभाग म्हणजेच आयकर, जीएसटी. या विभागातील लोकांवर छापे, बनावट रिटर्न, व्यापाऱ्यांकडून बेकायदेशीर वसुली टाळण्यासाठी व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.

राज्य आणि जिल्ह्यानुसार भ्रष्टाचाराची पातळी बदलते. भ्रष्टाचार केवळ अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित नाही. अनेक वेळा मध्यस्थ आणि स्थानिक नेत्यांच्या भूमिकेमुळे लाचेचे प्रमाण २ ते ५ पट वाढते. ज्यामध्ये एक भाग संबंधित अधिकाऱ्याकडे जातो आणि उर्वरित भाग मध्यस्थांकडे जातो