राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबरला विधानसभेसाठी मतदान होणार आहे. तर 23 नोव्हेंबरला निकालाचा गुलाल उधळला जाणार आहे. यावेळी निवडणुकांची घोषणा होताच राजकीय घडामोडींना वेग आला असून आज महायुतीची महत्त्वाची पत्रकार परिषद पार पडत आहे.
महायुती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संयुक्त परिषदेत राज्यात विविध क्षेत्रात विकास झाल्याचा दावा करण्यात आला. यावेळी महायुती सरकारचे रिपोर्ट कार्ड सादर करण्यात आले. या पत्रकार परिषदेते या तिन्ही नेत्यांनी महाविकास आघाडीवार जोरदार टीका केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आम्ही आमच्या अडीच वर्षांच्या कामाचे रिपोर्ट कार्ड तुमच्यासमोर मांडले आहे. हे कार्ड सादर करण्यासाठी धाडस लागते. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. गेल्या काळात महाविकास आघाडीने अडीच वर्षे सर्व महत्त्वाचे प्रकल्पांना स्थगिती दिली. तसेत मेट्रो प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याने 17 हजार कोटी रुपये जास्त खर्च झाले. अन्यथा आम्ही लाडक्या बहि‍णींना अधिक पैसे देऊ शकलो असतो..
महायुतीने बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी मविआवर जोरदार हल्ला केला. ते म्हणाले, लाडकी बहिन योजनेसाठी आमचे लक्ष्य 2 कोटी 50 लाख रुपये होते. आता सुमारे 2 कोटी 30 लाख महिलांच्या खात्यात पैसे गेले. नोव्हेंबर महिन्यात आचारसंहिता लागू होणार हे माहीत होतं, म्हणून ते पैसे ऑक्टोबर महिन्यात देऊन टाकले, एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. आम्ही एक संघ म्हणून काम करतो. आम्हाला सामान्य माणसाला सुपरमॅन बनवायचे आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना सुपरहिट झाली आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात पैसे आधीच खात्यात जमा केले आहेत. बळीराजा वीजबिल माफ योजना सुरू केली. 46 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. आम्ही खोटे आश्वासन दिलेले नाही. सरकारने स्वतःच्या योजना सुरू केल्या. त्याचा फायदा ५ कोटी लोकांना झाला. आम्ही ६०/ ७० कॅबिनेट बैठकीत ९०० निर्णय घेतले. विरोधकांची या पूर्वीच पोल खोल झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेला कुणी टच करायला गेला तर त्याचा कार्यक्रमच होणार आहे.
सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेचा लाभ पाच कोटी लोकांना मिळाला. महायुती सरकारने गेल्या दोन वर्षात केलेली कामे समोर ठेवली आहेत. टंचाईग्रस्त भागात पाणी देण्याचे नियोजन आम्ही करत आहोत. आमच्याकडे 145 सिंचन योजना आहेत. गेल्या दोन वर्षांत आम्ही 900 निर्णय घेतले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
