Maharashtra News: महाराष्ट्रावर मोठ्या संकाटाची चाहुल; केंद्राकडून ५० कोटींचा निधी वितरित

Maharashtra Drought Relief Fund: या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने डिसेंबर २०२५ मध्ये १७४.१० कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. प्रत्येक जिल्ह्यातील २ तालुके अशा एकूण १० तालुक्यांतील १० गावांचा या विशेष दुष्काळ निवारण प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.

• दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ५० कोटींचा पहिला हप्ता वितरित.
• प्राप्त निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत खर्च करण्यास १० सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय जारी.
• राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, सातारा व लातूर या ५ जिल्ह्यांची निवड.

Maharashtra Drought Relief Fund: राज्याला दुष्काळाची चाहूल लागली असून दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला ५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीअंतर्गत मिळालेला हा निधी कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत खर्च करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय १० सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला.

५ जिल्ह्यांतील १० तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक प्रकल्प

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दुष्काळ निवारण कार्यक्रमासाठी अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे, सातारा आणि लातूर या पाच जिल्ह्यांची निवड केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांचा, अशा एकूण १० तालुक्यांतील १० गावांचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे.

Maratha Reservation: ‘सोनम वांगचूक यांच्यासारखं जरांगेंसोबत करू नका, हात लावला तर..,’ अभिजीत दीपकेंचा

या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने डिसेंबर २०२५ मध्ये १७४.१० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा १०० कोटी, राज्याचा हिस्सा ११ कोटी, तर ६३.१० कोटी रुपये विविध शासकीय योजनांच्या अभिसरणातून उपलब्ध होणार आहेत. केंद्राच्या १०० कोटी रुपयांच्या हिस्स्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रुपये मदत व पुनर्वसन, विभागाला मिळाले.

निधीच्या खर्चावर कठोर नियंत्रण

कृषी आयुक्तांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती.
सत्ययक संचालक, लेखा-१
यांची आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून नियुक्त्ती.
केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारव निधींचा वापर बंधनकारक.
खर्चाचे लेखे, लेखापरीक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर करावी लागणार.
प्रकल्पाच्या भौतिक व आर्थिक प्रगतीचा अहवाल दर महिन्याला सादर करण्याचे निर्देश.

एकूण आराखडा (Total plan): ₹१७४.१० कोटी

पुण्यात खळबळ! कोथरुडमध्ये महिलेची गळफास घेउन आत्महत्या; धक्कादायक कारणही समोर

केंद्राचा हिस्सा (Central share): ₹१००.०० कोटी
शासकीय योजनांच्या माध्यमातून (Through government schemes): ₹६३.१० कोटी
राज्याचा हिस्सा (State share): ₹११.०० कोटी
एकूण: 100 + 63.10 + 11 = 174.10)