Solapur News :१,४८३ कोटींच्या जलआराखड्याला ब्रेक; ८५० कोटींची योजना १४८३ कोटींवर कशी, मुख्य सचिवांचा सवाल

Solapur News : सोलापूरच्या १,४८३ कोटी रुपयांच्या जलआराखड्याला सध्या ब्रेक लागला आहे. यापूर्वी सुमारे ८५० कोटी रुपयांची असलेली योजना आता थेट १,४८३ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याने खर्चात झालेल्या मोठ्या वाढीवर मुख्य सचिवांनी सवाल उपस्थित केला आहे.

• जुन्या जलवाहिन्यांना नवे आयुष्य
• १,४०० कोटींच्या खाली योजना शक्य नाही?
• लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष

Solapur News :शहर प्रतिनिधी. सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्याला दीर्घकालीन बळ देण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेल्या १,४८३ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी जलवितरण आराखड्याला अंतिम मंजुरीपूर्वीच ब्रेक लागला आहे. साडेआठशे कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित योजनेचा खर्च थेट १,४०० ते १,५०० कोटी रुपयांपर्यंत कसा पोहोचला, असा सवाल राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी उपस्थित केल्याने महापालिका प्रशासनाची खळबळ उडाली आहे.

गुरुवारी मुख्य सचिवांसमोर जलवितरण प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य अभियंता व्यंकटेश चौबे यांनी शहरातील सध्याची पाणीपुरवठा व्यवस्था, जलवाहिन्यांचे जाळे, उपलब्ध पाणीसाठा आणि प्रस्तावित योजनेची माहिती दिली. वाढती लोकसंख्या, भविष्यातील पाण्याची गरज आणि प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाबाबत मुख्य सचिवांनी अधिक स्पष्टता मागितली. तसेच आराखड्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश देत १३ सप्टेंबरपर्यंत सुधारित आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.

महापालिका प्रशासनाने मात्र जागतिक बँकेच्या नियमांनुसार प्रकल्पाची आखणी झाल्याने केवळ खर्च कमी करण्यासाठी निधी कमी करणे शक्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे. कामे आणि निधी कमी केल्यास प्रकल्पाच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सुधारित आराखड्यानंतर पुन्हा सादरीकरण होणार असून, अंतिम मंजुरी कधी मिळते याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. मंजुरी लांबल्यास शहराच्या पाणीप्रश्नावर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Solapur News : बार्शीत रंगणार युवा महोत्सवाचा जल्लोष; ९ रंगमंचांवर ३९ कलांचा अविष्कार!

जुन्या जलवाहिन्यांना नवे आयुष्य

जुन्या जलवाहिन्या बदलणे, नव्या भागांत वितरण व्यवस्था उभारणे आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन संपूर्ण जलवितरण यंत्रणा सक्षम करणे, हा आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर महिनाभरात निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे.

१,४०० कोटींच्या खाली योजना शक्य नाही?

महापालिकेच्या मते जागतिक बँकेच्या करारानुसार प्रकल्पाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी करता येणार नाही. मात्र वाढीव खर्चाला शासनाची मंजुरी मिळणार का, हा आता मुख्य प्रश्न आहे.

Mumbai News: शतकाअखेर मुंबई जलमय होण्याचा धोका! BMC करणार किनारपट्टीचे सविस्तर नकाशांकन

लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष

जलआराखड्याला अंतिम प्रशासकीय मंजुरी मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह शहरातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. शहराच्या भविष्यातील पाणी सुरक्षेसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.

यापूर्वीही सादरीकरण

राज्य मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प सार्वजनिक महत्त्वाचा व निकडीचा म्हणून मंजूर केला आहे. नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव गोविंदराज यांच्यासमोरही यापूर्वी आराखड्याचे सादरीकरण झाले होते. आता मुख्य सचिवांच्या आक्षेपानंतर सुधारित आराखड्याला मंजुरी मिळते की योजना पुन्हा रखडते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष आहे.