मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
"सरफ़रोशी की तमन्ना..." CJP आक्रमक; SIR आणि मतदार यादी गैरप्रकारावरून थेट संघर्षाची तयारी.
या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सीजेपीने पुन्हा एकदा इशारा दिला आहे. ४८ तासांचा अल्टिमेटम संपल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीने आपल्या पुढील रणनीतीची घोषणा करताना अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना तयार राहण्याचे आवाहन करत म्हटले आहे की, “सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए-क़ातिल में है… तुम्ही सर्वजण तयारीला लागा, आता थेट २ ऑक्टोबर रोजी भेटू.” अल्टिमेटम संपल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यावर काय भूमिका घेतात किंवा निवडणूक आयोग यावर काही स्पष्टीकरण जारी करतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सीजेपीने गुरुवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी जर ज्ञानेश कुमार यांनी ४८ तासांच्या आत राजीनामा दिला नाही, तर देशव्यापी आंदोलने सुरू केली जातील, असा इशारा दिला आहे. इतकेच नव्हे तर, सीजेपीने आगामी विधानसभा निवडणुका स्थगित करण्याचीही मागणी केली आहे.
सीजेपीचे संस्थापक आणि संयोजक अभिजित दीपके म्हणाले की, त् संघटना नवी दिल्ली तसेच देशभरात आंदोलने करेल. सीजेपीचे सह-संयोजक सौरभ दास यांनी तीन मागण्या मांडल्या: मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा, ज्ञानेश कुमार आणि त्यांना कथितपणे सूचना देणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई, आणि सर्व आगामी निवडणुकांवर बंदी घालण्यात यावी,अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
Military Hospital Khadki Recruitment : १० वी पास महिलांसाठी सुवर्णसंधी; खडकी मिलिटरी हॉस्पिटलमध्ये
तसेच, एसआयआरला २०२५ च्या मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करावे, एसआयआरशी संबंधित फायली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या देखरेखेखाली ठेवाव्यात आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीचा कायदा रद्द करावा,असही त्यांनी म्हटलं आहे.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका वृत्तामुळे हा संपूर्ण वाद सुरू झाला, ज्यात असा दावा करण्यात आला होता की, निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्यात एसआयआर (SIR) तसेच इतर निर्णयांसंदर्भात मतभेद होते. या वृत्तानुसार, सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या विविध निर्णयांवर आणि कामकाजावर १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले होते.
