Maratha Reservation : “एका शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाचे प्रश्न सुटणार नाही…; एकनाथ शिंदे स्पष्टच म्हणाले

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून नवीन जीआर काढण्यात आला आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Maratha Reservation : मुंबई : राज्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईमध्ये आंदोलन केले आहे. आझाद मैदानावर जरांगे पाटील यांनी पाच दिवस उपोषण केले आहे. यानंतर जरांगे पाटील यांच्या आठ पैकी सहा मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. याबाबत जीआर देखील काढल्यामुळे ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधून अनेक विषयांवर भाष्य केले आहे. मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्याबाबत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “राज्य सरकारने अवघ्या अर्ध्या तासात शासन निर्णय लागू केला असला तरी त्यावर आमचे तज्ज्ञ चार दिवस काम करत होते, विविध नियमांचा अभ्यास करत होते. या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाला जातप्रमाणपत्र मिळतील. ते करत असताना ओबीसी समाजाचं कुठले आरक्षण कमी होणार नाही. कुठल्याही समाजाला मदत करत असताना, त्यांना सोयी-सुविधा देत असताना इतर समाजांचं किंबहुना ओबीसींचं नुकसान होऊ नये ही भूमिका आम्ही घेतली आहे. आमच्या सरकारची ही अगदी पहिल्यापासूनची भूमिका होती. आजही आमची तीच भूमिका आहे,” असे मत एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

पुढे ते म्हणाले की, “या शासन निर्णयामुळे कुठल्‌याही समाजाचे नुकसान होणार नाही. प्रमाणपत्रांची पद्धत सोपी व सुटसुटीत होईल नोंदी असलेल्‌यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल आणि सरकारच्या सुविधांचा त्यांना लाभ मिळेल. हे करत असताना ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागणार नाही. जे लोक विरोध करत आहेत त्यांनी हेदराबाद गॅझेटियरचा अभ्यास केल्यास त्यांच्या मनाताली संभ्रम व शंका दूर होतील. एका शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाचे प्रश्न सुटणार नाही. आम्ही सर्व गोष्टी टप्प्याटप्प्याने करु,” असे देखील मत एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केले आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

पुढे एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नवीन जीआरमुळे मराठा समाजाला फायदा होईल. एकाच जीआरमधून सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. हा जीआर मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वाचला आहे. त्यांनी संमती दिल्यानंतर आपण निर्णय लागू केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या इतर काही मागण्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी काही दिवसांची मूदत दिली आहे. टप्याटप्याने इतर काही गोष्टी करण्यात येतील. काही गोष्टी या किचकट आहेत आणि त्या कायदेशीर आहेत. त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असे मत एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.