आता कामगारांना 9 तासांऐवजी 12 तास काम करावे लागणार, सरकारचा मोठा निर्णय (फोटो सौजन्य-X)
Maharashtra Working Hours News in Marathi : राज्य सरकार कामाचे तास वाढवण्याचा विचार करत असल्याची माहिती आधीच समोर आली होती. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात कामगार विभागाला याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. अखेर, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला असून महाराष्ट्र दिवसाचे कामाचे तास ९ वरून १२ तास करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या ease of doing business धोरणांतर्गत देशात होणारे बदल लक्षात घेता कायद्यातील उद्योग आणि कामगारांसाठी या दोन्ही घटकांसाठी महत्त्वाचे असून उदयोग क्षेत्राला आहे आणि औद्योगिक क्षेत्राला अधिक लवचिकता आणि कामगारांसाठी पारदर्शक आणि नियोजित कामकाजासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
कारखाने आणि दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासात ही वाढ करण्यात आली. कारखाना अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ नुसार कारखाना कामगारांसाठी दररोज काम करण्याची वेळ मर्यादा ९ तास होती मात्र आता ही वेळ १२ तासांपर्यंत करण्यात आली. आतापर्यंत कारखान्यात मधला ब्रेक किंवा विश्रांतीचा कालावधी ५ तासांनंतर ३० मिनिटे होता. तर ६ तासांनंतर ३० मिनिटं इतका करण्यात आला.
नवीन नियमांनुसार, दुकानांमधील कामाचे तास ९ वरून १० पर्यंत बदलण्यात आले आहेत. तर तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कार्यकाळ साडेदहावरुन 12 तासांवर करण्यात आला आहे. यातील कलम 56 मध्ये आठवड्याचे कामकाजाचे तास 48 तासांवरून 60 तासांपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत.
कलम ६५ मध्ये, कामगारांसाठी ओव्हरटाईमची मर्यादा ११५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना अधिक आर्थिक फायदे मिळतील. तसेच, कारखान्यांचे असे वेळेवर बदल सरकारच्या मान्यतेशिवाय शक्य होणार नाहीत. त्याचबरोबर, आठवड्यात 48 तास काम ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नसल्याचेही कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी सांगितले आहे. कामगारांकडून जास्तीचे काम घेतल्यास त्याचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्ट्या देण्यासंबंधीचे बदल यात सुचविण्यात आल्याचं फुंडकर यांनी सांगितलं.
महाराष्ट्रापूर्वी, कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरा येथे ही शिफ्ट लागू करण्यात आली होती. आता महाराष्ट्राचा कारखाना कायदा १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) कायदा २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
