Gyanesh Kumar Election Commission Dispute: ज्ञानेश कुमारांचा कर्ताकरविता कोण? राज ठाकरेंनी तोफ डागली

Gyanesh Kumar Election Commission Dispute: राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे.

• मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन निवडणूक आयुक्तांमधील वाद चव्हाट्यावर
• मागील १० महिन्यांत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणावरून १४ वेळा नोंदवले होते आक्षेप
• आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना अनेक निर्णयांत डावलल्याचा आरोप

Raj Thackeray Post on Dnyanesh Kumar: केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. याचे कारण म्हणजे इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्यातील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. विशेष सखल पुररिक्षणाच्या मुद्द्यावरून मागील १० महिन्यात दोन्ही आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या काही निर्णयांवर तब्बल १४ वेळा आक्षेप नोंदवले होते. पण या त्यानंतरही ज्ञानेश कुमार यांनी त्यांच्या कोणत्याही आक्षेपावर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे या तिघांमधील वाद चव्हाट्यावर आले आहेत.

नव्या मतदार नोंदणी कार्यक्रमादरम्यान, सुखबीरसिंग संधू आणि विवेक जोशी यांना अनेक निर्णयांची माहिती दिली गेली नव्हती. त्यामुळे संधू आणि जोशी यांनी अनेक निर्णयांवर आक्षेप घेतले होते. यासंदर्भात त्यांनी थेट कॅबिनेट सचिवांकडेही तक्रार केल्याचे सांगितले जात आहे. पण हे सर्व आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. तर दुसरीकडे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्ष चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही देखील सोशल मीडियावर पोस्ट करुन निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला आहे. राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया ट्विटर एक्स अकाऊंटवरून पोस्ट शेअर करत थेट निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे.

आता एकही पेपर लीक होणार नाही? NTA ची संपूर्ण रचना बदलली; जाणून घ्या NTA चा मास्टरप्लॅन!
काय म्हटलं आहे राज ठाकरेंनी पोस्ट मध्ये?

इंडियन एक्स्प्रेस वर्तमानपत्राच्या कालच्या मुख्य पानावरच्या या मथळ्याखालच्या ’14 times in 10 months, two Election Commissioners objected on record to poll panel steps बातमीने देशांत खळबळ उडवून दिली आहे. २०२५ च्या अखेरीस, महापालिका निवडणुकांच्या आधी जेंव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांचे नेते आम्ही राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना भेटायचो तेंव्हाच लक्षात यायचं की यांना कुठलेच अधिकार नाहीत. हे मी जाहीरपणे अनेकदा बोललो आहे, निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मी आणि माझ्या पक्षाने उघडउघड शंका म्हणा आरोप म्हणा काहीही म्हणा, पण ते आम्ही केलेत. आम्ही जे बोलत होतो त्याची सत्यता या बातमीत तुम्हाला सापडेल.

राज्य निवडणूक आयोग सोडाच जिथे केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या २ आयुक्तांनाच गुंडाळून ठेवलं आणि त्यांना अंधारात ठेऊन किंवा त्यांच्या मताला अजिबात किंमत न देता जे निर्णय राबवले जात आहेत यावरून एक गोष्ट स्वच्छ आहे निवडणूक आयोग स्वायत्त असायला हवा हे आता पुस्तकापुरतं मर्यादित आहे. स्वायत्ततेची व्याख्या भारतीय जनता पक्षाच्या अधीन अशी असेल तर तो स्वायत्त आहे, अन्यथा नाही. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी जे आक्षेप नोंदवलेत ते गंभीर आहेत, ते नाकारणं मुख्य निवडणूक आयुक्तांना म्हणजेच ज्ञानेश कुमारांना शक्यच नाही, त्यामुळे ते जे वागले यामागचा कर्ताकरविता नक्की कोण होता, आहे इतकं सांगितलं तरी पुरेसं आहे.

Weight Loss Recipe: वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वाटीभर नाचणीच्या पिठाचा वापर करून बनवा जाळीदार हे

इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीची लिंक इथे मुद्दामून देतोय. ती प्रत्येक भारतीय नागरिकाने वेळात वेळ काढून वाचाच. तुम्ही मतदान करता, तुम्हाला बदल हवा असतो पण तो बदल कधीच का मिळणार नाही याची उत्तरच या बातमीत सापडतील.

सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर ऑन रेकॉर्ड ताशेरे ओढले आणि तरीही ढिम्मपणे निवडणूक आयोगाला जे करायचं होतं तेच त्यांनी केलं. बरं मुळात सध्या निवडणूक आयोगात एकूण तीन आयुक्त आहेत: एक मुख्य निवडणूक आयुक्त—ज्ञानेश कुमार—आणि दोन निवडणूक आयुक्त—सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी. यातल्या दोघांनी आक्षेप नोंदवलेत. याचा अर्थ मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे मनमानी करत निर्णय घेत होते असं चित्र समोर येतं. पण खरं तर त्यांना ते निर्णय घ्यायला लावले जात होते. बरं हे १४ महिन्यातले आक्षेप आहेत. ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्तीच झाली फेब्रुवारी २०२५ ला म्हणजे आल्या आल्या त्यांनी त्यांच्या बॉसला खुश करायला सुरुवात केली.

 

इतर २ आयुक्तांनी जे आक्षेप नोंदवले तो थोडक्यात नोंदवतो,

मतदार नोंदणी, नावं वगळणं आणि मतदारयादीच्या सॉफ्टवेअरशी संबंधित काही आदेश आयोगाच्या मंजुरीशिवाय निघाल्याचं त्यांनी लेखी म्हटलं आहे.

‘फॉर्म ६’ (एसआयआर) मध्ये अर्जदाराचं किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचं नाव मागच्या एसआयरमध्ये होतं का असं विचारलं. हे विचारण्याचा अधिकार आयोगाला नाही त्यासाठी कायद्यात बदल करावा लागेल असं या दोघांचं म्हणणं होतं.

स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची शक्ती पूर्ण कमी करून यादीत बदल करायचे नाही करायचे याचा निर्णय जवळपास काढून टाकला गेला आणि यादीत बदल करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्याला जवळजवळ कुठलेच अधिकार उरले नाहीत.

गोव्यात स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रं तपासून ९७ जण पात्र असल्याचं ठरवलं; पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्यांची नावं परत समाविष्ट करण्याची सोय वेळेत उपलब्ध झाली नाही. परिणामी अंतिम यादीत त्यांची नावं आली नाहीत. अधिकारी मतदार पात्र आहे म्हणतो, तरी संगणकामुळे त्याचं नाव यादीत येत नसेल, तर जबाबदार कोण?