SIR च्या समर्थनात 124 माजी अधिकाऱ्यांचे पत्र; मतचोरीच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह
जयराम रमेश यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२६ मध्ये सुरू झालेल्या तिसऱ्या टप्प्यात, १२ राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील उपलब्ध माहितीच्या आधारे, ३६.०६ कोटी मतदारांपैकी ६.१८ कोटी मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत, तर ५.४३ कोटी मतदारांना अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
त्यांचा दावा आहे की, हे दोन्ही आकडे एकत्र केल्यास, अंदाजे ३२ टक्के मतदारांना एकतर यादीतून वगळण्यात आले आहे किंवा त्यांची नावे वगळली जाण्याचा धोका आहे. रमेश यांचा दावा आहे की, दिल्ली, चंदीगड, तेलंगणा, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्ये मोठ्या संख्येने मतदार प्रभावित झाले आहेत. असाही आरोप त्यांनीकेला आहे. नावे वगळण्याच्या या प्रक्रियेचा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक आणि महिलांवर विषम परिणाम झाला आहे. विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision)
हे आकडे आणि आरोप एका काँग्रेस नेत्याने प्रसिद्ध केले असून, ते निवडणूक आयोगाकडून मिळालेली स्वतंत्र पुष्टी म्हणून सादर केले जाऊ शकत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या कागदपत्रांनुसार, एसआयआर अंतर्गत घरोघरी जाऊन पडताळणी, दावे आणि आक्षेपांवर प्रक्रिया करणे, आणि मतदार यादीची अंतिम प्रसिद्धी यासाठी स्वतंत्र वेळापत्रके निश्चित करण्यात आली आहेत. आयोग मतदारांना त्यांच्या नोंदी तपासण्याची आणि विहित कार्यपद्धतीनुसार दावे किंवा आक्षेप दाखल करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देत आहे.
७.८ कोटी मतदारांची नावे वगळली पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्यात
६.१८ कोटी मतदारांची नावे वगळली तिसऱ्या टप्प्यात
५.४३ कोटी मतदारांना अतिरिक्त कागदपत्रांसाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या
१३% मतदारांची नावे वगळली एसआयआर-पूर्व यादीच्या तुलनेत
१७% पेक्षा जास्त मतदारांची नावे तिसऱ्या वगळली टप्प्यात
१५% आणखी मतदारांची नावे वगळली जाण्याचा धोका
३२%मतदार प्रभावित झाल्याचा दावा
.png "Videos"){kind=small}
