स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर; इच्छुकांचा हिरमोड

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका दिवाळीनंतर होणार या आशेवर इच्छुकांनी नगर पालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची जोरदार तयारी केली होती.

राज्यातील अनेक महानगरपालिका, नगरपालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.

निवडणुकां संबंधित मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असता निवडणूक आयोगाने केलेल्या मागणीवर न्यायालयात मंगळवारी (दि.17) सुनावणी पार पडली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीसाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली. 31 जानेवारीनंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे निवडणुकीसाठी तयारी बसलेल्या इच्छुकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले गेले.

हेदेखील वाचा : आगामी निवडणुका आघाडी म्हणून लढवणार का? शरद पवारांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘आघाडीचा निर्णय…’

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका दिवाळीनंतर होणार या आशेवर इच्छुकांनी नगर पालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची जोरदार तयारी केली होती. तर भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट, शिवसेना उबाठा, शिवसेना शिंदेगट, वंचित आघाडी, मनसे या प्रमुख पक्षांसह स्थानिक आघाडी करुन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे डावपेच आखले जात होते.

काँग्रेससह भाजप नेत्यांकडून निवडणुकीची आखणी

भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार विजयराव जाधव, काँग्रेसचे आमदार आमित झनक यांनी कोणताही गवगवा न करता निवडणुकीसाठी आखणी केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख महादेव ठाकरे, माजी मंत्री अनंतराव देशमुख, उबाठा गटाचे सहसंपर्क प्रमुख विश्वनाथ सानप आदींनी पक्षाची मोट बांधण्यावर भर दिला. नगरपालिकांसह जि. प. व पं. स. निवडणुकीचे गणित बांधले.

‘इच्छुकांची’ कार्यक्रमात लुडबुड सुरुच

ओबीसी आरक्षणांच्या मुद्द्यासह इतर अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रखडल्या गेल्या. निवडणुकांना दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली. चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिला होता. त्याप्रमाणे आयोगाने प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे, अशी कामे सुरू केली.