Maharashtra Gram Panchayat News:
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील रखडलेली विकासकामं आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे. ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, त्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची (Extension Officers) प्रशासकपदी नेमणूक केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे पुढील निवडणुका होईपर्यंत ग्रामीण भागातील रखडलेली विकास कामे, नागरी सुविधा आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत चालण्यासाठी हा निर्णय ग्रामविकास विभागाकडून घेण्यात आला.
पुण्यातील भाजप पदाधिकाऱ्यांमधील मतभेद होणार दूर? केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ करणार मध्यस्थी
शासनाच्या अधिसूचनेनुसार, मुदत संपलेल्या आणि निवडणूक प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झालेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करता येणार आहे.
नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासकांचा कार्यकाळ महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांपर्यंत किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहणार आहे.
सरपंच परिषदेने ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकीय अडचणी दूर करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीची मागणी केली होती. या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर शासन स्तरावर सकारात्मक कार्यवाही झाली. त्यानंतर मुदत संपलेल्या आणि निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या निर्णयामुळे निवडणुका प्रलंबित असल्याने ग्रामपंचायतींचा प्रशासकीय कारभार ठप्प राहण्याची शक्यता कमी होणार आहे. ग्रामस्थांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा, विकासकामे आणि दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज सुरू ठेवण्यास या निर्णयाची मदत होणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
